साय डोंगरातील झाडतोडीला ओमराजे निंबाळकर यांचाही विरोध, कर्जतमधल्या ऊर्जा प्रकल्पावरून राजकारण तापलं

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात साय डोंगर परिसर आहे. तिथे होत असलेल्या झाडतोडीचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्पासाठी जंगलातली झाडं तोडली जात आहेत, या मुद्द्यावरून पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी या परिसरात जाऊन निषेध नोंदवला. आता शिंदे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनीही झाडतोडीला विरोध केल्यामुळे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. म्हणजेच ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदवल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या खासदारांनीही या झाडतोडीवर आक्षेप घेतला आहे.

भीमाशंकर परिसरातली झाडतोड दुर्दैवी आहे, असं सांगून ओमराजे निंबाळकर यांनी ती तातडीने थांबवण्याची मागणी केली. एक झाड मोठं व्हायला अनेक दशकं लागतात, तर काही प्रजातींना शेकडो वर्षं लागतात, असं ते म्हणाले. त्यामुळे जंगलाचं नुकसान झालं की ते भरून काढणं सहज शक्य नसतं, अशी त्यांची भूमिका आहे.

एखाद्या प्रकल्पासाठी झाड तोडणं अपरिहार्य असेल, तर एका झाडाच्या बदल्यात 100 झाडं लावावीत आणि ती जगवण्याची जबाबदारीही निश्चित करावी, असं निंबाळकर यांनी सुचवलं. निसर्गातल्या बदलत्या परिस्थितीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असताना सरकारने पर्यावरण जपण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी या प्रकल्पावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. सरकार काही उद्योगसमूहांच्या फायद्यासाठी जंगलाचं नुकसान करत आहे, असा आरोप परब यांनी केला आहे.

या प्रकल्पासाठी 32 हजारांहून अधिक झाडं तोडली जाणार असल्याचा उल्लेख केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष नुकसान याहून कितीतरी मोठं असेल, असा दावा परब यांनी केला आहे. झाडतोडीची नेमकी व्याप्ती अधिकृत आकडेवारीतून स्पष्ट होणं महत्त्वाचं आहे.

झाडं, पाऊस आणि पर्यावरण यांचा जवळचा संबंध आहे, असं सांगत परब यांनी जंगलतोडीचा मुद्दा फक्त एका परिसरापुरता मर्यादित नाही, असं म्हटलं. जंगलांचं नुकसान झालं तर जैवविविधतेवर आणि स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम होईल, अशी चिंता पर्यावरणप्रेमी व्यक्त करत आहेत.

आता या प्रकल्पाबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणार, झाडं तोडायला किती प्रमाणात परवानगी दिली आहे आणि नवी झाडं लावण्याची व्यवस्था काय आहे, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. विकासाबरोबर पर्यावरणाचं संरक्षण कसं होणार, हा प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.