कर्जतचा टोरेंट पॉवर प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक, वृक्षतोडीच्या आरोपांवर फडणवीसांचं उत्तर

रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात टोरेंट पॉवर कंपनीचा पंप स्टोरेज ऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पावरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होणार, असा आरोप विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमी करत आहेत. या वादावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि प्रकल्पाचं समर्थन केलं.

कर्जतचा हा पंप स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरणाला पूरक आहे, असं सांगत फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांवर टीका केली. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विकासकामांना विरोध करणं योग्य नाही, असं त्यांनी म्हटलं.

सरकारचं म्हणणं आहे की या प्रकल्पामुळे कोणाचीही उपजीविका बाधित होणार नाही. तरीही एखाद्या व्यक्तीच्या उपजीविकेवर परिणाम झालाच, तर पुनर्वसनाचा योग्य विचार केला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे. हा प्रकल्प कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पूर्ण केला जाईल, अशीही सरकारची भूमिका आहे.

गुंतवणूक आणि वीजनिर्मितीबद्दल सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यातून महाराष्ट्राला 12 हजार मेगावॉट वीज मिळेल, असा दावाही करण्यात आला आहे. हा गुजरातचा नाही, तर महाराष्ट्राचा प्रकल्प आहे, असं सांगत गुंतवणूक, रोजगार आणि वीजनिर्मितीचा फायदा राज्याला होईल, असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.

झाडांच्या मुद्द्यावर सरकारने आकडे दिले आहेत. प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यासाठी कंपनीने वन विभागाला 253 हेक्टर जमीन दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या परिसरात टोरेंट पॉवरकडून 60 हजार आणि वन विभागाकडून 30 हजार, अशी एकूण 90 हजार झाडं लावण्याची योजना आहे.

प्रकल्पाच्या जागेबद्दलही सरकारने माहिती दिली आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून 16 किलोमीटर आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून 20 किलोमीटर अंतरावर आहे.

पर्यावरणाच्या बाबतीतही सरकारने आपला दावा मांडला आहे. या प्रकल्पामुळे कोळशाचं ज्वलन, कार्बन उत्सर्जन आणि पाण्याचा वापर कमी होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र वृक्षतोड, स्थानिक पर्यावरण आणि पुनर्वसनाबाबत उपस्थित झालेले प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत.

त्यामुळे प्रकल्पाच्या फायद्यांसोबतच पर्यावरणीय परिणाम, आवश्यक परवानग्या आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी याबाबतची अधिकृत कागदपत्रं समोर येणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.