कर्जमुक्तीची तिसरी यादी जाहीर, ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांची नावे यादीत

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची तिसरी यादी १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत राज्यातील ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे, म्हणजे साधारण साडेतीन लाख शेतकऱ्यांना यात स्थान मिळाले आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पात्र शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे. आपल्या कर्जखात्यावरील थकबाकी तपासावी आणि जवळच्या आपले सेवा केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले. आधार प्रमाणीकरण झाल्यानंतर कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.

या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात वितरित झालेली, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पीककर्जे कर्जमुक्तीसाठी विचारात घेतली जात आहेत. पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येत आहे.

बाबासाहेब पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाइन संगणकीय प्रणालीद्वारे केली जात असून त्यासाठी महाआयटीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१.१७ लाख थकीत कर्जखात्यांची माहिती अपलोड केली आहे. आतापर्यंत एकूण २४.६७ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

तिसऱ्या यादीतील शेतकऱ्यांची विभागवार संख्या अशी आहे: छत्रपती संभाजीनगर विभागात २ लाख ६ हजार ४५०, अमरावती विभागात ८५ हजार ७६, नागपूर विभागात ३० हजार ७३८, नाशिक विभागात १४ हजार २४४, पुणे विभागात ११ हजार ९२८ आणि कोकण विभागात २ हजार ७५६ शेतकरी आहेत.

या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांची जिल्हानिहाय यादी बँक शाखा, विकास संस्था आणि ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यात समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. यादीतील थकबाकीची रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या स्थितीनुसार नमूद केलेली आहे. १ एप्रिल २०२६ पासूनचे पुढील व्याज आणि इतर खर्च माफ करण्यात येणार आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीच्या थकबाकीची खातरजमा करून आधार प्रमाणीकरण करावे.

राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांच्या यादीतील काही शेतकऱ्यांची ३१ मार्च २०२६ रोजीची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तरीही शासनाच्या हेअर कट धोरणानुसार ही कर्जे पूर्णपणे निरंक करण्यात येणार आहेत. थकबाकी दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल तर लाभ मिळणार नाही, असा निष्कर्ष शेतकऱ्यांनी काढू नये, यादीतील नोंद आणि बँकेकडील तपशील नीट तपासून घ्यावा, असेही सांगण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांमध्ये मयत झालेले, वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशाची नोंद होत नसलेले लाभार्थी आहेत. त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यासाठी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) निर्गमित करण्यात आली आहे.