निमंत्रणपत्रिकेत राजशिष्टाचार चुकला; मिरा-भाईंदरच्या अतिरिक्त आयुक्तांची बदली, बांगर नवे आयुक्त

शासकीय कार्यक्रमाच्या निमंत्रणपत्रिकेत कॅबिनेट मंत्र्यांचा राजशिष्टाचारानुसार उल्लेख न केल्याचा फटका मिरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाला बसला आहे. प्रोटोकॉलच्या कथित उल्लंघनाची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली आणि चौकशी केली. त्यानंतर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत यांची मिरा-भाईंदरमधून बदली करण्यात आली. त्यांची वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत उपायुक्तपदी नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या जागी सचिन बांगर यांना अतिरिक्त आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले आहे. या कारवाईची महापालिका वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

या प्रकरणाची सुरुवात १५ एप्रिल २०२६ रोजीच्या क्रीडा संकुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यापासून झाली. त्या कार्यक्रमासाठी छापलेल्या निमंत्रणपत्रिकेचा मसुदा राजशिष्टाचार अधिकाऱ्यांकडून तपासून आणि प्रमाणित करून घेणे आवश्यक होते. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण न करताच निमंत्रणपत्रिका छापली गेल्याचे चौकशीत समोर आले.

विशेष म्हणजे, या निमंत्रणपत्रिकेत परिवहन मंत्री आणि धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नावाचा राजशिष्टाचार आणि ज्येष्ठता क्रमानुसार आवश्यक तो उल्लेख नव्हता, हा मुद्दा पुढे आला. त्यामुळे हा विषय केवळ एका पत्रिकेतील मजकुरापुरता राहिला नाही, तर थेट शासकीय प्रोटोकॉल पाळण्याचा प्रश्न बनला.

त्याच दरम्यान ५ मे २०२६ रोजी महापालिकेच्या रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त झालेल्या कामगार दिन सत्कार समारंभाच्या निमंत्रणपत्रिकेचाही मुद्दा चौकशीत आला. या पत्रिकेचा मसुदा अधिकृत मंजुरी आणि आवश्यक राजशिष्टाचार प्रक्रिया पूर्ण न करता अंतिम केल्याचे चौकशीत नमूद करण्यात आले.

दोन्ही घटनांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने २० जुलै २०२६ रोजी बैठक घेतली आणि त्यानंतर अंतिम अहवाल सादर केला. संबंधित विभाग आणि अधिकाऱ्यांकडून सामान्य प्रशासन विभागाचे २० नोव्हेंबर २०२५ चे परिपत्रक तसेच महापालिका आयुक्तांचे ११ मार्च २०२६ चे आदेश यांचे पालन झाले नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

अहवाल आल्यानंतर राजशिष्टाचार विभाग आणि नगरविकास विभागाने या प्रकरणाची दखल घेतली. त्यानंतर शासनस्तरावरून ही बदलीची कारवाई करण्यात आली.

क्रीडा संकुलाच्या उद्घाटनाच्या निमंत्रणपत्रिकेचा मजकूर आवश्यक प्रमाणनाशिवाय अंतिम केल्याप्रकरणी शहर अभियंता दीपक खांबित यांच्यावरही शिस्तभंगाची बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यांच्यावर आता कोणती कारवाई होते, याकडे महापालिका वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियम आणि राजशिष्टाचाराचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राजशिष्टाचार पाळणे म्हणजे केवळ मंत्र्याचा किंवा एखाद्या व्यक्तीचा सन्मान नसतो, तर तो लोकप्रतिनिधींच्या संविधानात्मक पदाचा सन्मान असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय कामकाजात नियमबाह्य पद्धतीला स्थान नसावे आणि प्रोटोकॉलचे उल्लंघन पुन्हा होऊ नये, अशी अपेक्षाही सरनाईक यांनी व्यक्त केली. एका निमंत्रणपत्रिकेतील नावाच्या क्रमावरून सुरू झालेला हा वाद अखेर अतिरिक्त आयुक्तांच्या बदलीपर्यंत पोहोचला आहे. आता महापालिकेतील पुढच्या शासकीय कार्यक्रमांत राजशिष्टाचाराच्या नियमांची अंमलबजावणी किती काटेकोरपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.