यूसीसी को लेकर एनडीए में खींचतान, जेडीयू-टीडीपी-एलजेपी ने जताई सतर्कता

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समान नागरिक कानून यानी यूसीसी को लेकर जो घोषणा की, उसके बाद से सत्ताधारी गठबंधन में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के साथ सरकार में शामिल पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर फूंक-फूंक कर कदम रखना शुरू कर दिया है और अपनी तरफ से चेतावनी जैसे संकेत देने लगी हैं।

आंध्र प्रदेश में सत्ता में बैठी तेलगू देसम पार्टी के संसदीय दल के नेता कृष्ण देवरायालू ने साफ कहा कि अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि जब भी जरूरत पड़ेगी, इस पर विचार जरूर किया जाएगा, लेकिन कानून को स्वीकार करने से पहले सभी संबंधित पक्षों से बातचीत जरूर की जाएगी।

बिहार में भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन का हिस्सा जेडीयू ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर अमित शाह से बात करेगी। वहीं भाजपा की एक और सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया चिराग पासवान ने भी सावधानी भरा रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी एकरूपता और विविधता, दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है और संविधान ने अलग-अलग समुदायों की परंपराओं को मान्यता दी है। पासवान ने यह भी कहा कि यूसीसी का मसौदा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, संबंधित पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए और इस पर व्यापक बातचीत होनी चाहिए, उसके बाद ही पार्टी अपना अंतिम रुख साफ करेगी।

इसी बीच महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने को लेकर जैसे ही हलचल तेज हुई, महायुती में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस के भीतर बेचैनी बढ़ गई है। अमित शाह की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया कि आने वाले शीतकालीन अधिवेशन में यूसीसी विधेयक लाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार असमंजस की स्थिति में फंस गई हैं।

राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधान परिषद में मुस्लिम विधायक इद्रीस नायकवडी ने सुनेत्रा पवार और प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि पार्टी इस मुद्दे पर अपनी भूमिका तुरंत साफ करे। नायकवडी ने अपने पत्र में लिखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर टिकी पार्टी है, इसलिए यूसीसी को लेकर पार्टी को अपनी आधिकारिक भूमिका बिना देर किए स्पष्ट करनी चाहिए।