फडणवीस ने सभी विभागों को खर्च में 20 प्रतिशत कटौती की सूचना दी, लाडकी बहीण योजना बाहर

महाराष्ट्र में इस वक्त सूखे का संकट है। दुनिया की आर्थिक हालत भी डगमगाई हुई है। आगे की स्थिति को काबू में रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी विभागों को खर्च में 20 प्रतिशत कटौती करने की सूचना दी है।

इस कटौती में शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्जमाफी और लाडकी बहीण योजना के फंड में कोई कमी नहीं की जाएगी। साथ ही सड़क और सिंचाई प्रोजेक्ट्स पर गैरजरूरी खर्च से बचने के निर्देश भी दिए गए हैं।

राज्य में सूखे की हालत को देखते हुए सरकारी खर्च पर लगाम लगाने की हलचल शुरू से ही चल रही थी। कई विभागों ने इसके लिए रोडमैप भी तैयार कर रखा था। अब मुख्यमंत्री फडणवीस ने सभी विभागों को किफ़ायत बरतने की सूचना दी है। इसके मुताबिक हर विभाग को अपने खर्च में 20 प्रतिशत कटौती की योजना बनानी है।

इस वक्त दुनिया में आर्थिक मंदी का साया है। देश के स्तर पर देखें तो कहीं सूखा है, तो कहीं आसमानी संकट खड़ा है। इन सब बातों को जोड़कर महाराष्ट्र सरकार ने किफ़ायत को प्राथमिकता दी है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्जमाफी और महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजना को किफ़ायत की सूचना से बाहर रखा गया है। यानी एक तरह से लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी महिलाओं को राहत मिली है। इन विभागों की योजनाओं के लिए जरूरी फंड में कोई कटौती न करने की सूचना भी विभागों को दी गई है।

सड़क और सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ वहीं खर्च करने को कहा गया है, जहां उसकी सचमुच जरूरत है। गैरजरूरी खर्च टालकर उपलब्ध फंड का सही इस्तेमाल करने पर सरकार का जोर है।

सूखे से निपटने के कामों को भी प्राथमिकता दी गई है। पानी की सप्लाई, जल संरक्षण और चारा योजनाओं के लिए जरूरी फंड इस्तेमाल करने की सूचना दी गई है। सूखे की हालत में इन उपायों के लिए फंड मुहैया कराने को पहली प्राथमिकता दी गई है।

इस बीच, सरकार ने विभागों को खर्च में 20 प्रतिशत कटौती के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन कुछ अहम योजनाओं पर ये सूचनाएं लागू नहीं की हैं। नतीजतन, राज्य के खजाने पर बोझ कितना कम होगा, यह सवाल भी उठाया जा रहा है।