मूर्तिजापुर की ब्रम्ही बुद्रुक अंगनवाड़ी में एक यूनिट बिजली नहीं जली, फिर भी 850 रुपये का बिल आया

मूर्तिजापुर तालुका के ब्रम्ही (बु.) गांव के अंगनवाड़ी केंद्र को बिजली का बिल मिला है, जबकि वहां बिजली का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। बिल पूरे 850 रुपये का है। मीटर लगने के बाद से केंद्र में बिजली की कोई खपत नहीं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। इसी वजह से बिजली वितरण व्यवस्था के कामकाज पर सवाल खड़े हो गए हैं।

सरकार की तरफ से हर अंगनवाड़ी केंद्र को बिजली सप्लाई की सुविधा दी गई है। लेकिन ब्रम्ही बुद्रुक के केंद्र में बिजली मीटर जुड़ जाने के बावजूद असल में बिजली का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि केंद्र में अभी जरूरी बिजली फिटिंग का इंतजाम नहीं है, इसलिए वहां न बल्ब जलते हैं, न पंखे चलते हैं और न कोई दूसरा बिजली का उपकरण इस्तेमाल होता है।

जानकारी के मुताबिक बिजली कनेक्शन देने में भी करीब एक महीने की देरी हुई थी। ऐसे में मीटर की रीडिंग शून्य होते हुए भी 850 रुपये का बिल लगा दिया गया, तो लोग हैरान हैं।

यह भी समझा जा रहा है कि संबंधित मीटर प्राइवेट कंपनियों के जरिए उपलब्ध कराए गए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि असल बिजली खपत, मीटर रीडिंग और भेजे गए बिल की ठीक से जांच किए बिना ही बिल बनाया जा रहा है।

एक तरफ सरकार अंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए बच्चों के पोषण, सेहत और पढ़ाई के लिए कई योजनाएं चला रही है। दूसरी तरफ अगर उस कनेक्शन का बिल भरना पड़े जिसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो यह सरकारी पैसे के सही इस्तेमाल का गंभीर मुद्दा बन सकता है। बिल की रकम सरकारी खजाने से चुकाई जाएगी, लेकिन वह पैसा आखिर में टैक्स के रूप में आम नागरिकों से ही आया होता है। इसलिए सिर्फ बिल बना देना काफी नहीं है, असल बिजली खपत और मीटर रीडिंग की पुष्टि करना जरूरी है।

दूसरी अंगनवाड़ियों की भी जांच की मांग

नागरिकों की मांग है कि ब्रम्ही बुद्रुक के अंगनवाड़ी केंद्र के बिजली बिल की फौरन जांच की जाए और अगर बिल गलत बना है तो उसे सुधारा जाए। साथ ही तालुका के बाकी अंगनवाड़ी केंद्रों के बिजली बिलों की भी जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कहीं और भी ऐसी गलती तो नहीं हुई।

अंगनवाड़ी केंद्र को कितने रुपये का बिल आया, इसका जवाब साफ है: ब्रम्ही (बु.) के केंद्र को 850 रुपये का बिजली बिल आया है। मीटर जुड़ने के बाद से केंद्र में बिजली का इस्तेमाल नहीं हुआ, यही बताया गया है। और बिल पर सवाल इसलिए उठे हैं कि बिजली खपत न होने पर भी 850 रुपये की आकारणी कर दी गई।