नागपुर ग्रामीण के 18 शहरों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, गृह विभाग ने दी 136 करोड़ की मंजूरी
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नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र के 18 शहरों में सीसीटीवी सिस्टम लगेगा। राज्य के गृह विभाग ने इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।
नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के कार्यक्षेत्र में आने वाले 18 शहरों में आधुनिक सीसीटीवी सिस्टम लगाया जाएगा। राज्य के गृह विभाग ने इस प्रोजेक्ट के लिए 136 करोड़ 29 लाख 92 हजार 433 रुपये के फंड को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इससे जिले के शहरी इलाकों की सुरक्षा को बड़ी मजबूती मिलने की बात कही गई है।
प्रोजेक्ट के शुरुआती प्लान में सिर्फ 15 शहर थे। इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को अपर मुख्य सचिव (गृह) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की बैठक हुई। उसमें काटोल, सावनेर और वडोदा, इन तीन और शहरों को जोड़ने का फैसला लिया गया।
इस फैसले के हिसाब से नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ने 19 अक्टूबर को संशोधित प्रस्ताव सरकार को भेजा। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और अब कुल 18 शहरों में सीसीटीवी का नेटवर्क खड़ा करने का रास्ता साफ हो गया है।
इन शहरों में उमरेड, बुटीबोरी, कन्हान-पिपरी, रामटेक, नरखेड, कलमेश्वर, खापा, मोवाड, मौदा, भिवापुर, पारशिवनी, कुही, कांद्री, कोंढाली, मोहपा, काटोल, वडोदा और सावनेर शामिल हैं।
इस सिस्टम से शहर की खास जगहों पर लगातार नजर रखना मुमकिन होगा। सार्वजनिक जगहों पर होने वाले अपराधों पर काबू रखने के साथ ही संदिग्ध हरकतों पर निगाह रखने में पुलिस को मदद मिलेगी। अगर कोई आपराधिक वारदात होती है, तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों को ढूंढना आसान होगा और जांच भी जल्दी आगे बढ़ पाएगी।
पूरे प्रोजेक्ट के नियंत्रक अधिकारी के तौर पर नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया गया है। इस पहल का मुख्य मकसद आधुनिक तकनीक की मदद से लोगों की सुरक्षा बढ़ाना, कानून और व्यवस्था को ज्यादा असरदार ढंग से बनाए रखना और अपराध पर लगाम कसना है।
उम्मीद जताई गई है कि इस सीसीटीवी प्रोजेक्ट से नागपुर ग्रामीण के शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी, और अपराध रोकने में पुलिस को तकनीक का अच्छा साथ मिलेगा।
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