मानपाडा से तळोजा तक मेट्रो 12-ए को हरी झंडी, साढ़े तीन साल में काम पूरा करने का निर्देश

मुंबई मेट्रो लाइन 12-ए को मंत्रिमंडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने मंजूरी दे दी है। यह लाइन मानपाडा-काटई नाका से तळोजा तक जाएगी, कल्याण फाटा होते हुए, और इसकी कुल लंबाई 18.40 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया है कि यह रूट अगले साढ़े तीन साल में पूरा किया जाए।

कमेटी की बैठक मंत्रालय के मंत्रिमंडल कक्ष में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता और एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी मौजूद थे।

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए ने मानपाडा-काटई नाका से तळोजा (कल्याण फाटा होते हुए) प्रस्तावित मेट्रो लाइन 12-ए की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कमेटी की मंजूरी के लिए पेश की थी। महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने बैठक में बताया कि सड़क के सफर के मुकाबले इस लाइन से 40 से 50 फीसदी वक्त बचने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो लाइन 12-ए से औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्रों से जुड़ाव बढ़ेगा। कल्याण-डोंबिवली और नवी मुंबई शहरों के बीच आवाजाही भी पहले से बेहतर होगी। इसी वजह से उन्होंने इस लाइन को साढ़े तीन साल में पूरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने राज्य में जो मेट्रो के काम अभी चल रहे हैं, उनकी रफ्तार बढ़ाने और उन्हें वक्त पर पूरा करने का ध्यान रखने की हिदायत भी दी।

पूरी मेट्रो लाइन एलिवेटेड यानी उन्नत होगी और इस पर 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं। प्रोजेक्ट में 6.93 किलोमीटर लंबा चार लेन का और 8.69 किलोमीटर लंबा छह लेन का एकीकृत फ्लाईओवर भी शामिल है। अंदाज है कि इस लाइन पर रोज 4 लाख 74 हजार यात्री सफर करेंगे।

जोड़ने की बात करें तो काटई नाका में मेट्रो लाइन 12 और बुलेट ट्रेन कनेक्टिंग रूट से कनेक्शन प्रस्तावित है। काटई नाका से कल्याण फाटा के बीच मेट्रो लाइन 14 से और अमनदूत में नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से जुड़ाव प्रस्तावित है। सभी स्टेशनों पर फीडर बस सेवा भी प्रस्तावित है।

बताया गया कि सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और अलग-अलग साधनों के बीच सुविधा बढ़ने से निजी गाड़ियों का इस्तेमाल घटेगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होने के साथ राष्ट्रीय महामार्ग पर गाड़ियों की भीड़ भी घटने की उम्मीद है। सफर का वक्त कम करना, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव घटाना, पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और इलाके के आर्थिक विकास के लिए मजबूत परिवहन व्यवस्था बनाना, ये इस प्रोजेक्ट के मकसद बताए गए हैं।

इस प्रोजेक्ट को मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण ही लागू करेगा। मेट्रो लाइन और एकीकृत फ्लाईओवर के काम के लिए प्राधिकरण को विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्त करने को भी बैठक में मान्यता दी गई। इसके अलावा प्रोजेक्ट के प्रभाव क्षेत्र की तय सरकारी जमीनें प्रोजेक्ट के विकास और फंड जुटाने के लिए प्राधिकरण को सौंपने की मंजूरी भी दी गई।