पुणे मेट्रो, रिंग रोड और नदी प्रदूषण प्रोजेक्ट्स को तेज करने के उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के निर्देश

पुणे जिले के प्लानबद्ध और चौतरफा विकास को रफ्तार देने के मकसद से उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने हाल ही में सह्याद्री राज्य अतिथीगृह में एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी पीएमआरडीए के तहत चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। पीएमआरडीए के दायरे में कुल 674 गांव आते हैं और इसका क्षेत्रफल करीब 5215 वर्ग किलोमीटर है। इतनी बड़ी और तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने प्रशासन को साफ कहा कि आने वाले सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान लागू किया जाए।

बैठक में सुनेत्रा पवार ने कहा कि पुणे महानगर प्रदेश तेजी से फैल रहा है, आबादी बढ़ रही है, औद्योगीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो अगले कई सालों को ध्यान में रखकर बनाई जाए।

वाहतूक यानी ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने पर खास जोर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने पुणे इनर रिंग रोड, सीएमपी कॉम्प्रेहेंसिव्ह मोबिलिटी प्लान के तहत प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स, हिंगणगाव पुल और यवत रेलवे ब्रिज जैसे कामों को जरूरी रफ्तार देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुणे शहर और पीएमआरडीए एरिया में ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग इलाकों को जोड़ने वाली मजबूत कनेक्टिविटी डेवलप करनी होगी। इसके साथ ही मल्टिमोडल हब, इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी, टूरिज्म कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट से जुड़ाव को भी एक साथ मिलाकर प्लानिंग करने को कहा गया। पुणे के माण-हिंजवडी इलाके में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाइन 3 का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि इस मेट्रो लाइन में कुल 23 स्टेशन हैं, जिनमें से 12 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है और 5 और स्टेशनों का काम आखिरी चरण में है। बाकी बचे काम को रफ्तार देकर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लोगों की सेवा में लाने के लिए तालमेल के साथ काम करने को कहा गया।

नदी प्रदूषण रोकने के प्रोजेक्ट्स को भी टॉप प्रायोरिटी दी गई है। पुणे महानगर प्रदेश से गुजरने वाली इंद्रायणी, पवना, मुळा और मुठा नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए प्रोजेक्ट्स तुरंत आगे बढ़ाने को कहा गया। उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि सिर्फ प्रोजेक्ट बना देना काफी नहीं है, बल्कि इससे जुड़ी संस्थाओं और सिस्टम को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना जरूरी है, ताकि आगे चलकर मेंटेनेंस और ऑपरेशन का खर्च भी आराम से उठाया जा सके।

पीएमआरडीए इलाके में बढ़ती आबादी और शहरीकरण को देखते हुए फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कासार आंबोली में फायर स्टेशन का काम चल रहा है, वहीं 12 और फायर स्टेशन प्रस्तावित हैं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इन सभी स्टेशनों के काम को जरूरी रफ्तार देकर पीएमआरडीए इलाके के लोगों को फौरन फायर सर्विस मुहैया कराई जाए।

पीने के पानी को लेकर भी लंबे समय की प्लानिंग पर जोर दिया गया। पीएमआरडीए इलाके में तेजी से बढ़ती आबादी और आगे होने वाले शहरी विस्तार को देखते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी की समस्या को अभी से लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जरिए सुलझाना होगा, इसके लिए पानी के नए सोर्स तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। नई हाउसिंग कॉलोनियों, इंडस्ट्रियल एरिया, टूरिस्ट स्पॉट्स और बढ़ती आबादी को पानी सप्लाई देने के लिए मौजूदा जल स्रोत, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और आगे की जरूरतों को एक साथ मिलाकर प्लानिंग करने की जरूरत बताई गई।

बैठक के आखिर में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने साफ कहा कि पुणे महानगर प्रदेश का विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें ट्रैफिक, पानी, पर्यावरण, फायर सेफ्टी, इंडस्ट्री, टूरिज्म और लोगों की जिंदगी से जुड़े सभी पहलुओं का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।