महाराष्ट्र में मसालों की मिलावट पर FDA सख्त, मुंढे के नाम से नए नियम लागू

महाराष्ट्र में खाने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए अन्न व औषध प्रशासन (FDA) ने सख्त रुख अपनाया है। जानकारी सामने आई है कि FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे के नाम से मसाला उत्पादकों, विक्रेताओं, थोक व्यापारियों और होटल कारोबारियों के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों का मकसद मसालों में कृत्रिम रंग मिलाने, घटिया दर्जे की चीजें इस्तेमाल करने और ग्राहकों को गुमराह करने वाले दावे करने पर लगाम लगाना है।

नियम तोड़ने पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि खुले मसालों की बिक्री पर कथित पूरी पाबंदी और खास सजा के प्रावधानों को लेकर FDA के आधिकारिक आदेश देखना जरूरी है, क्योंकि इन दावों की पुष्टि अधिसूचना से होनी बाकी है।

दूध और दूध से बने पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब मसालों की गुणवत्ता का सवाल सामने आ गया है। हल्दी, मिर्च पाउडर, मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च और खसखस जैसी चीजों के उत्पादन से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया में साफ-सफाई और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। मसालों में मिलावट कर ग्राहकों की सेहत को खतरे में डालने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। इसलिए मसाला उत्पादकों और विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा।

मसाले बेचने के लिए वैध खाद्य लाइसेंस होना और लागू खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। खुले मसालों की बिक्री पर पूरी तरह रोक होने का दावा अधिकृत अधिसूचना से परखना होगा।

मसालों की गुणवत्ता के लिए कुछ बातों पर खास ध्यान देने को कहा गया है। मसालों को ज्यादा आकर्षक रंग देने के लिए प्रतिबंधित कृत्रिम या औद्योगिक रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिनका अर्क निकाला जा चुका हो या जो घटिया दर्जे के हों, ऐसे मसाले मिलावट में डालना नियमों का उल्लंघन हो सकता है। उत्पादन और स्टोरेज की जगह साफ, सूखी और सुरक्षित रखनी होगी। पैकिंग पर उत्पाद की जानकारी, लागू तारीखें और बाकी जरूरी ब्योरा साफ लिखा होना चाहिए। ग्राहकों को गुमराह करने वाली जानकारी या बिना प्रमाण के दावे पैकेट पर नहीं छापे जा सकते।

मसालों को कीटाणुमुक्त करने के लिए इस्तेमाल होने वाले रसायन इथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) पर भी खाद्य सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। इस रसायन का इस्तेमाल लागू नियमों और मानकों के मुताबिक ही होना चाहिए। मसालों में रसायन का इस्तेमाल प्रतिबंधित या असुरक्षित तरीके से होता पाया गया, तो संबंधितों पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा व मानक कानून, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत खाने की चीजों में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर हालात के हिसाब से जुर्माने और आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान है। कुछ गंभीर अपराधों में जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। लेकिन हर मामले में 1 से 7 साल की जेल और 1 लाख से 10 लाख रुपये का जुर्माना लगता है, ऐसा सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता। सजा कैसी होगी, यह अपराध की श्रेणी, उसकी गंभीरता और लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करता है।

ग्राहकों के लिए कहा गया है कि मसाले खरीदते समय पैकेट पर दी गई जानकारी, उत्पादक का नाम, लाइसेंस का ब्योरा और गुणवत्ता की तसल्ली कर लें। मिलावट का शक होने पर अन्न व औषध प्रशासन में शिकायत की जा सकती है। सुरक्षित खाना मिलना ग्राहक का अधिकार है और इसके लिए उत्पादकों व विक्रेताओं को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।