महादेव सट्टा रैकेट की जांच नागपुर पहुंची, रविनगर के मकान पर सीबीआई की छापेमारी
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
करीब 6,000 करोड़ रुपए के महादेव ऑनलाइन सट्टा रैकेट की जांच अब नागपुर तक पहुंच गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने रविनगर के एक मकान पर छापा मारकर तलाशी ली। बताया जा रहा है कि यह मकान महादेव सट्टा प्लेटफॉर्म के लिए पैनल ऑपरेटर का काम करने वाले एक व्यक्ति से जुड़ा है।
यह छापेमारी देश के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर हुई बड़ी कार्रवाई का हिस्सा थी। सीबीआई ने इस दौरान कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं।
एजेंसी अब इन दस्तावेजों के जरिए यह खंगाल रही है कि नागपुर में सट्टे के कारोबार में पैसा किसने लगाया और इसे आर्थिक मदद किसने पहुंचाई। संबंधित पैनल ऑपरेटर के बैंक खातों, लेन-देन और निवेश की भी जांच हो रही है। जांच में सामने आया है कि यह व्यक्ति ग्राहकों से सट्टे की रकम वसूलता था और उनके खातों में सट्टे के पॉइंट क्रेडिट करता था।
महादेव सट्टा नेटवर्क का पूरा कारोबार किसी संगठित फ्रेंचाइजी सिस्टम की तरह चलता था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पहले की जांच में सामने आया था कि प्लेटफॉर्म के प्रमोटर अपने सहयोगियों को छोटी-छोटी फ्रेंचाइजी की तरह सट्टे के पैनल बेचते थे। हर पैनल का एक मालिक होता था और उसके नीचे आम तौर पर 4 कर्मचारी काम करते थे। एक व्यक्ति कई पैनल भी चला सकता था।
मुख्यालय से पैनल संचालकों को ग्राहकों की प्रोफाइल बनाने और उनके सट्टा खाते चलाने का अधिकार मिलता था। ऑपरेटर ग्राहकों की रकम जमा कराते, उनकी यूजर आईडी बनाते और खातों में सट्टे के पॉइंट डालते थे। जीतने पर रकम निकालने और भुगतान करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती थी।
इस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा पैसों का लेन-देन था। ग्राहकों से कहा जाता था कि वे अपने खाते में रकम जमा करने के बजाय दूसरे लोगों के बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करें। इनमें कई खाते कथित तौर पर फर्जी तरीके से खुलवाए गए थे, जबकि कुछ खाते कमीशन देकर किराये पर लिए जाते थे। ऐसे खातों के जरिए रकम अलग-अलग बैंक खातों में घुमाई जाती थी, ताकि असली संचालकों और रकम के स्रोत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। इसके बाद हवाला चैनलों से भी रकम का लेन-देन होता था। सीबीआई को आशंका है कि सट्टे से जुटाई गई रकम का एक हिस्सा विदेश भेजने के लिए भी इसी नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ।
ईडी की अगस्त 2023 की जांच में सामने आया था कि पैनल ऑपरेटरों को मुनाफे का 20 फीसदी हिस्सा मिलता था और बाकी रकम मुख्यालय पहुंचती थी। ईडी की एक और जांच में मुख्यालय और फ्रेंचाइजी पैनलों के बीच 70:30 के मुनाफा बंटवारे का जिक्र था। यानी स्थानीय स्तर पर पैनल संचालकों को कमीशन देकर पूरे नेटवर्क को अलग-अलग स्तरों पर फैलाया गया था।
सीबीआई ने करीब 6,000 करोड़ रुपए के कथित सट्टा घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। एजेंसी के मुताबिक प्लेटफॉर्म विदेश से चलाया जा रहा था और भारत में पैनल ऑपरेटरों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद उसके खुलासों के आधार पर हाल की तलाशी का अभियान चलाया गया। सीबीआई के अनुसार जांच के दौरान कई जगह लाइव सट्टा पैनल भी मिले, जिन्हें ध्वस्त किया गया।
रविनगर की छापेमारी के बाद जांच का दायरा नागपुर के उन लोगों तक पहुंच सकता है, जिन्होंने इस नेटवर्क में पैसा लगाया, बैंक खाते मुहैया कराए या सट्टे के कारोबार को आर्थिक रूप से चलाने में मदद की। जब्त दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों की पड़ताल के बाद इस नेटवर्क की स्थानीय कड़ियां सामने आने की उम्मीद है।
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