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कर्जत टोरेंट प्रोजेक्ट पर फडणवीस बोले, गलत बातें न फैलाएं, पर्यावरण के खिलाफ नहीं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्जत के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर पेड़ कटाई के आरोपों का जवाब दिया और प्रोजेक्ट का समर्थन किया।

कर्जत टोरेंट प्रोजेक्ट पर फडणवीस बोले, गलत बातें न फैलाएं, पर्यावरण के खिलाफ नहीं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

रायगड जिले के कर्जत तालुका में टोरेंट पावर का पंप स्टोरेज ऊर्जा प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। इसे लेकर राजनीति गरमा गई है। विपक्ष और पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों का आरोप है कि प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाएंगे। इसी विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी बात रखी और प्रोजेक्ट का साथ दिया।

फडणवीस ने कहा कि कर्जत का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों की आलोचना की। उनका कहना था कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए विकास के कामों का विरोध करना ठीक नहीं है।

सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से किसी की रोजी-रोटी पर असर नहीं पड़ेगा। फिर भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगर किसी की आजीविका पर असर हुआ, तो उसके पुनर्वास पर ठीक से विचार किया जाएगा। सरकार ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट कानून के दायरे में रहकर पूरा किया जाएगा।

सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से करीब 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। दावा है कि इससे महाराष्ट्र को 12 हजार मेगावॉट बिजली मिलेगी। सरकार ने साफ किया कि यह गुजरात का नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है और निवेश, रोजगार और बिजली बनाने का फायदा राज्य को ही मिलेगा।

जमीन को लेकर बताया गया कि प्रोजेक्ट के लिए 233 हेक्टेयर जमीन लगेगी। सरकार का दावा है कि इसके बदले कंपनी ने वन विभाग को 253 हेक्टेयर जमीन दी है। इलाके में कुल 90 हजार पेड़ लगाने की योजना है, जिनमें से 60 हजार टोरेंट पावर लगाएगी और 30 हजार वन विभाग लगाएगा।

सरकार की जानकारी के मुताबिक यह प्रोजेक्ट भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य से 16 किलोमीटर और ज्योतिर्लिंग मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है।

सरकार का यह भी दावा है कि इस प्रोजेक्ट से कोयला जलाने, कार्बन उत्सर्जन और पानी के इस्तेमाल में कमी आएगी। हालांकि पेड़ कटाई, स्थानीय पर्यावरण और पुनर्वास को लेकर जो सवाल उठे हैं, वे भी अहम हैं। इसलिए प्रोजेक्ट के फायदों के साथ पर्यावरण पर असर, जरूरी मंजूरियों और जमीन पर असल अमल से जुड़े आधिकारिक कागजात सामने आना जरूरी होगा।

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