आइज़नकोट को सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी, बहुमत साबित करने को 28 दिन की मोहलत

इज़राइल की राजनीति में सत्ता बदलने की हलचल तेज़ हो गई है। पूर्व सेना प्रमुख और याशार पार्टी के नेता गादी आइज़नकोट ने नई सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लंबे समय से चली आ रही सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों से संपर्क करना शुरू किया है।

इज़राइल में 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को साफ़ बहुमत नहीं मिला। इसके बाद राष्ट्रपति आइज़क हर्ज़ोग ने कई दलों से बातचीत की। इस बातचीत में 67 सांसदों ने सिफ़ारिश की कि आइज़नकोट को सरकार बनाने का मौका दिया जाए, जबकि 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया।

आखिरकार 8 नवंबर को आइज़नकोट को सरकार बनाने की आधिकारिक ज़िम्मेदारी सौंपी गई। बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 28 दिन की मोहलत दी गई है। ज़रूरत पड़ी तो 14 दिन की और मोहलत मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। संसद में साफ़ बहुमत न होने की वजह से सहयोगी दलों को जोड़ना उनके सामने बड़ी चुनौती है।

आइज़नकोट ने सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों से बातचीत शुरू की है। खास बात यह है कि उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सांसदों के साथ-साथ वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच की कट्टर दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी को भी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है।

लेकिन नई सरकार की अगुवाई अपने पास ही रखने का उनका रुख है। उनके गठबंधन के पास अभी 48 सीटें हैं, जबकि 120 सदस्यों की संसद में बहुमत के लिए कम से कम 61 सीटें चाहिए। इसलिए उनके सामने दो विकल्प हैं: अरब दलों का समर्थन हासिल करना या नेतन्याहू के खेमे की कुछ पार्टियों को साथ लेना।

सरकार बनाने की ज़िम्मेदारी लेने के बाद आइज़नकोट ने इज़राइल के मौजूदा हालात पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि नेतन्याहू की अगुवाई में देश गंभीर राजनीतिक संकट में फँस गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करीबी मित्र देशों का भरोसा भी घटता जा रहा है।

देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की ज़रूरत बताई है। इस बीच अरब दलों का समर्थन, धार्मिक दलों की शर्तें और लिकुड में दिख रही फूट के कारण सरकार बनाने की राह आसान नहीं होगी।