सोम‌वार, 9 नवंबर 2026

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ईरान का अमेरिका को 48 घंटे का अल्टीमेटम, शर्तें मानीं तो खुलेगा होर्मुज

चट्टानी पहाड़ी पर बैठा व्यक्ति दूर गुजरते कई मालवाहक जहाज देख रहा है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
दुनिया PT24 टीम

ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि दो दिन का प्रस्ताव कायम है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने ईरान की मांगों को नामंजूर और हास्यास्पद बताया है।

मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका के सामने दो दिन के युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है और साफ कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध खत्म करने की उसकी सभी शर्तें मान लेता है, तो वह दुनिया भर में मशहूर और बेहद अहम होर्मुज की सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) खोल देगा। ऐसा न होने पर अमेरिकी सेना को एक विनाशकारी और बड़े सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को ईरान के सरकारी मीडिया IRNA को खास इंटरव्यू दिया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी और बताया कि ईरान का 2 दिन का प्रस्ताव अब भी कायम है।

अराघची ने X पर लिखा, "अमेरिकी वोटरों ने मध्यावधि चुनावों में अपना फैसला दे दिया है। अब व्हाइट हाउस को तय करना है कि वह कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। अगर अमेरिका ने हर मोर्चे पर युद्ध खत्म करने की हमारी शर्तें मान लीं, तो इसका अच्छा नतीजा दुनिया को दिखेगा। लेकिन अगर उसने युद्ध का रास्ता चुना, तो हमारी पूरी तरह तैयार सेना के भयानक हमले का सामना करने के लिए तैयार रहे।"

अराघची ने आगे कहा कि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होने के बाद दोनों देशों के बीच शांति वार्ता में बड़ी रुकावट आ गई है। बीच-बचाव करने वाले तीसरे देशों के प्रतिनिधियों का आना-जाना भी पूरी तरह बंद हो गया है। उनके मुताबिक चुनाव नतीजों से अमेरिकी प्रशासन में राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है।

ईरान ने कहा है कि उसने अपनी सेना की सभी कमियां दूर कर ली हैं और नए अत्याधुनिक हथियारों का परीक्षण किया है। उसका दावा है कि अमेरिका कूटनीति का रास्ता चुने या सैन्य कार्रवाई का, ईरान दोनों हालात के लिए पूरी तरह तैयार है।

ईरान के इस अल्टीमेटम पर अमेरिका की तरफ से भी उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फ्रांस में होने वाली जी-7 (G-7) बैठक के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने साफ कहा कि ईरान की मांगें किसी भी हाल में नहीं मानी जा सकतीं।

रुबियो ने कहा कि दुनिया के कई मध्यस्थ देश दोनों राष्ट्रों के बीच शांति कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी समझौते की गुंजाइश नहीं दिखती। उनके मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस विवाद को कूटनीति से सुलझाना चाहते हैं, मगर ईरान जो शर्तें रख रहा है, वे पूरी तरह अव्यावहारिक और हास्यास्पद हैं।

उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर शांति वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ी, तो ईरान पर दोबारा मिसाइल या सैन्य हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सब इस पर निर्भर है कि ईरान एक मजबूत और कानूनी समझौते पर दस्तखत करता है या नहीं।

ट्रम्प ने ईरान की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां इस वक्त 301 प्रतिशत की भारी महंगाई है और वह सैन्य व आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुका है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना ईरान को पूरी तरह तबाह कर सकती है। ट्रम्प के मुताबिक अमेरिकी सेना किसी भी पल ईरान पर बड़ा हमला करने को तैयार है और अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर हथियार बना रहा है।

अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को झटका लगने के बाद ट्रम्प प्रशासन युद्ध पर कुछ नरम रुख अपनाता दिख रहा है। उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस ने भी चुनाव में हार के लिए ईरान युद्ध से अमेरिकी नागरिकों पर पड़े आर्थिक असर को जिम्मेदार ठहराया था। ट्रम्प ने भी इस बात को माना है, फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई का अधिकार अपने पास रखा है।

इस बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कतर की मध्यस्थता से अमेरिका को एक गोपनीय प्रस्ताव भेजा है। खबरों के मुताबिक शांति वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए ईरान ने 7 प्रमुख शर्तें रखी हैं। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच सहमति मुश्किल दिख रही है, और होर्मुज की सामुद्रधुनी बंद हुई तो दुनिया की कच्चे तेल की सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर इसका भीषण असर पड़ने की आशंका है।

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