स्वीकृत नगरसेवकांबाबत निर्णय घ्या, नाहीतर हायकोर्टात जाऊ; केडीएमसी प्रशासनाला ठाकरे गटाचा इशारा

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील (KDMC) स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. येत्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांबाबत निर्णय घ्यावा आणि त्याची अधिकृत घोषणा करावी, नाहीतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.

केडीएमसीची निवडणूक होऊन सुमारे नऊ महिने उलटले आहेत. तरीही स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, असा आरोप ठाकरे गटाने केला आहे. निवडणुकीनंतर नियमानुसार ठराविक कालावधीत स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती किंवा निवड होणे अपेक्षित आहे, असा दावा पक्षाकडून करण्यात आला आहे. म्हणजेच नियमात सांगितलेल्या वेळेत हे काम व्हायला हवे होते, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

ही प्रक्रिया आणखी प्रलंबित ठेवू नये, अशी पक्षाची मागणी आहे. या संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाचे गटनेते उमेश बोरगावकर यांनी केडीएमसीचे आयुक्त अभिनव गोयल यांना लेखी पत्र दिले आहे. येत्या महासभेच्या कामकाजात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा विषय घ्यावा, त्यावर निर्णय व्हावा आणि त्याची अधिकृत घोषणा केली जावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.

महासभेत या विषयावर काहीच निर्णय झाला नाही, तर ठाकरे गट मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणार, असा इशारा बोरगावकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे हा विषय आता प्रशासकीय पातळीबरोबरच कायदेशीर वळणही घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. म्हणजे प्रकरण केवळ महापालिकेपुरते न राहता कोर्टापर्यंत जाऊ शकते.

स्वीकृत नगरसेवकांना महापालिकेच्या कामकाजात सहभाग मिळतो, त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व आहे. ही नियुक्तीची प्रक्रिया कधी पूर्ण होते, याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटाने थेट उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्यामुळे आता कल्याण-डोंबिवलीतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष महासभेकडे आहे. प्रशासन हा विषय अजेंड्यावर घेणार का आणि नियुक्तीबाबत नेमका कोणता निर्णय घेणार, याची उत्सुकता आहे. निवडणुकीला नऊ महिने झाले असताना हा निर्णय रखडला असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे, तर आता महासभेत काय ठरते यावर पुढची दिशा अवलंबून असेल.