व्हाईट हाऊसमधील पत्रकारांची प्रवेशबंदी फेडरल न्यायाधीशांनी रद्द केली, ट्रम्प प्रशासनाला झटका

अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीशांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला मोठा झटका दिला आहे. काही नामांकित वृत्तसंस्थांच्या पत्रकारांना व्हाईट हाऊसमध्ये जाण्यास घातलेली बंदी त्यांनी तात्काळ रद्द केली. हा निर्णय अमेरिकन संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि पत्रकार स्वातंत्र्याचे थेट उल्लंघन करणारा आहे, असे न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे.

गेल्या काही काळापासून सीएनएन (CNN), एमएसएनबीसी (MSNBC) आणि पोलिटिको (Politico) या माध्यम संस्थांच्या प्रतिनिधींना व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊ दिले जात नव्हते. प्रशासनाने या पत्रकारांचे "हार्ड पास" म्हणजे व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेशासाठीचे ओळखपत्र अचानक रद्द केले होते. वृत्तसंस्थांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले होते.

या प्रकरणाची सुनावणी अमेरिकन जिल्हा न्यायाधीश टिमोथी केली यांच्यासमोर झाली. त्यांनी प्राथमिक मनाई हुकूम जारी केला आणि त्यामुळे पत्रकारांच्या प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला.

न्यायाधीश केली यांनी आपल्या २६ पानांच्या निकालात प्रशासनाच्या भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. पत्रकारांचे पास रद्द करण्याची ही कारवाई संविधानातील पहिल्या दुरुस्तीनुसार (First Amendment, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य व पत्रकार स्वातंत्र्य) आणि पाचव्या दुरुस्तीनुसार (Fifth Amendment, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचा अधिकार) मिळालेल्या अधिकारांचा संकोच करणारी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीत ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाने (Department of Justice) असा युक्तिवाद केला होता की पत्रकारांची ओळखपत्रे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणासाठी आणि सुरक्षेच्या चिंतेमुळे रद्द करण्यात आली. न्यायाधीश केली यांनी हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला.

निकालात न्यायाधीशांनी नमूद केले की, हा निर्णय सुरुवातीला घेताना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प किंवा त्यांच्या प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेचा कुठेही उल्लेख केला होता, असा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही. उलट, संबंधित माध्यम संस्थांचे वार्तांकन ट्रम्प यांच्या मते "पक्षपाती आणि चुकीचे" होते आणि फक्त त्याच कारणाने ही बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा उल्लेख हा कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी नंतर रचलेला बचावात्मक युक्तिवाद आहे, असे या निकालातून दिसते.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या धोरणांवर आणि निर्णयांवर ज्या माध्यम संस्थांनी टीकात्मक वार्तांकन केले, त्यांना लक्ष्य करण्यासाठीच हे निर्बंध लादले गेले असावेत, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. या निकालामुळे ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित होती या दाव्यात तथ्य असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.

सीएनएन, एमएस नाऊ आणि पोलिटिको यांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा उभारला होता. पूर्वसूचना न देता आणि कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पत्रकार पास रद्द करणे ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली आहे, असा युक्तिवाद या माध्यम संस्थांनी कोर्टात केला होता.

कोर्टाच्या आदेशानंतर आता या तिन्ही माध्यम संस्थांचे प्रतिनिधी पुन्हा व्हाईट हाऊसमध्ये जाऊन अधिकृत वार्तांकन करू शकणार आहेत. राष्ट्राध्यक्ष असो वा कोणताही उच्च पदस्थ अधिकारी, त्यांना पत्रकारांच्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणता येणार नाही, असा संदेश या निकालातून गेला आहे.