ट्रम्प यांच्या जाहिरातींवर सरकारी पैसा खर्च, दोन्ही पक्षांच्या विरोधानंतर खर्च PAC कडे वळवण्याची भूमिका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांची आणि कामगिरीची प्रशंसा करणाऱ्या जाहिरातींवरून अमेरिकेत राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या जाहिरातींवर झालेला खर्च सरकारी निधीतून करण्यात आला होता आणि तोच वादाचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांचे समर्थन करणाऱ्या जाहिराती विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या. या जाहिरातींमध्ये प्रशासनाची कामगिरी आणि ट्रम्प यांच्या निर्णयांचे कौतुक करण्यात आले, असा आरोप करण्यात आला. मात्र त्यांचा खर्च सरकारी निधीतून होत असल्याने त्यावर प्रश्न उपस्थित झाले.

या जाहिरातींसाठी करदात्यांच्या पैशांचा वापर झाल्यामुळे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांकडून प्रश्न विचारले गेले. करदात्यांकडून जमा होणारा पैसा सार्वजनिक कामांसाठी वापरला जावा, तो कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या प्रसिद्धीसाठी वापरला जाऊ नये, अशी टीका करण्यात आली. सरकारी निधीचा वापर एखाद्या राष्ट्राध्यक्षांच्या राजकीय प्रतिमेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाऊ नये, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.

विशेष म्हणजे या मुद्द्यावर फक्त डेमोक्रॅटिक पक्षानेच नाही, तर रिपब्लिकन पक्षातील काही नेत्यांनीही आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच हा विरोध फक्त एकाच पक्षापुरता राहिलेला नाही.

वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर आणि जाहिरातींच्या खर्चावरून वाढलेल्या दबावामुळे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अशा जाहिरातींसाठी यापुढे सरकारी निधीचा वापर करण्याऐवजी त्यांच्या राजकीय कृती समितीकडून, म्हणजेच PAC कडून खर्च केला जाईल. तसे त्यांनी म्हटले आहे. PAC म्हणजे Political Action Committee. अमेरिकेतील अशा राजकीय कृती समित्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी निधी उभारू शकतात आणि प्रचाराशी संबंधित विविध उपक्रमांसाठी तो वापरू शकतात.

त्यामुळे पुढच्या काळात ट्रम्प यांच्या समर्थनार्थ तयार होणाऱ्या जाहिरातींचा खर्च सरकारी यंत्रणेऐवजी त्यांच्या राजकीय निधीतून करण्याचा मार्ग स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणामुळे अमेरिकेत सरकारी निधी आणि राजकीय प्रचार यांच्यातील सीमारेषेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणांची माहिती देण्यासाठी सरकारी जाहिराती करणे आणि एखाद्या नेत्याची प्रतिमा उंचावण्यासाठी प्रचारात्मक जाहिराती करणे, यात स्पष्ट फरक असावा, असा मुद्दा मांडला जात आहे.

विरोधकांच्या मते करदात्यांचा पैसा राजकीय प्रसिद्धीसाठी वापरू नये. दुसरीकडे, प्रशासनाच्या धोरणांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जाहिराती आवश्यक आहेत, असे समर्थकांचे म्हणणे असू शकते. मात्र दोन्ही पक्षांकडून झालेल्या विरोधानंतर ट्रम्प यांनी खर्च PAC कडे वळवण्याची भूमिका घेतल्याने हा वाद सध्या काहीसा शांत होण्याची शक्यता आहे.