इराण हार मानेल, असा ट्रम्प यांचा दावा; AI ला आता सरकारी कागदपत्रांत सुपर इंटेलिजन्स म्हणणार

अमेरिका आणि इराण यांच्यातला लष्करी तणाव आणि राजकीय वाद रोज जास्तच गंभीर होत चालला आहे. मध्यपूर्वेतल्या अतिशय संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून (Strait of Hormuz) दोन्ही देशांमधली शाब्दिक लढाई आणि युद्धाच्या धमक्या आता टोकाला गेल्या आहेत.

याच काळात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण लवकरच पराभव स्वीकारेल आणि अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करेल, असा दावा केला आहे. अमेरिकेतल्या आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत (CEOs) झालेल्या एका खास बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना हे सांगितले.

ट्रम्प म्हणाले, "इराण आता माघार घेईल आणि त्यांना पराभव मान्य करावाच लागेल. गेल्या काही दिवसांत अमेरिकन दलांनी आणि यंत्रणांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून इतिहासातील कोणत्याही काळापेक्षा जास्त प्रमाणात कच्च्या तेलाचा उपसा आणि वाहतूक केली आहे." या विधानामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

त्याच बैठकीत ट्रम्प यांनी एका संघीय आदेशावर (Executive Order) सही केली. या आदेशानुसार अमेरिकेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे, म्हणजेच 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'च्या (AI) नाव अधिकृतपणे बदलून 'सुपर इंटेलिजन्स' (Super Intelligence, SI) असे करण्यात आले आहे. आता अमेरिकन सरकारच्या सगळ्या अधिकृत कागदपत्रांत, धोरणांत आणि सरकारी पत्रव्यवहारात AI ऐवजी फक्त 'सुपर इंटेलिजन्स' (SI) हाच शब्द वापरला जाईल, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

अमेरिका तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगात सगळ्यांच्या पुढे आहे आणि या नव्या युगात आपली पकड आणखी घट्ट करत आहे, हे दाखवण्यासाठी नाव बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

ट्रम्प यांच्या या दाव्यांवर इराणने लगेच कडक शब्दांत उत्तर दिले. इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी एका सार्वजनिक व्हिडिओ कॉन्फरन्समधून अमेरिका आणि तिच्या मित्रदेशांना उघड इशारा दिला. ते म्हणाले, "अमेरिकन अध्यक्षांची होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबतची वक्तव्ये दिशाभूल करणारी आणि जुन्याच दाव्यांची पुनरावृत्ती करणारी आहेत. या खोट्या दाव्यांमागील सत्य आता जगासमोर उघडे पडले आहे."

गालिबाफ पुढे म्हणाले, "जर इराणची सुरक्षा सुनिश्चित झाली नाही आणि इराणला आपले तेल विकू दिले गेले नाही, तर या संपूर्ण प्रदेशात (पश्चिम आशिया) कोणताही देश आपले तेल विकू शकणार नाही. इराणच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास या भागातील कोणतीही पायाभूत सुविधा (Infrastructure) सुरक्षित राहणार नाही." या इशाऱ्यामुळे आखाती देशांत युद्धाची भीती जास्त गडद झाली आहे.

एकीकडे शाब्दिक चकमक सुरू असताना दुसरीकडे पडद्यामागे आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थांमार्फत वाटाघाटीचे प्रयत्नही चालू आहेत. एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले की, अंतिम कराराचा भाग म्हणून इराणवरचे आर्थिक निर्बंध उठवायला आणि अमेरिकेत गोठवलेला इराणचा निधी सोडायला ट्रम्प तयार आहेत.

मात्र अमेरिकेची यासाठी एक कडक अट आहे. तेहरानने आपल्या अणुकार्यक्रमावर (Nuclear Program) ठोस आणि पारदर्शक प्रगती दाखवली पाहिजे, तरच हे निर्बंध हटवले जातील. मध्यस्थ देश दोन्ही बाजूंना पुन्हा चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी रात्रंदिवस प्रयत्न करत आहेत. पण होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याचा इराणचा अलीकडचा प्रस्ताव ट्रम्प यांनी मान्य केलेला नाही, तो त्यांनी फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे अणुविषयक वाद कायमचा सुटत नाही, तोपर्यंत शांतता करार होणे अवघड दिसते.