सौदीत श्रीलंकेच्या अनोजन शिवरासा यांची फाशी रद्द, दोन बांगलादेशींना मात्र फाशी

सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीलंकेचे नागरिक अनोजन शिवरासा यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली आहे. याच सुमारास दोन बांगलादेशी नागरिकांना तिथे फाशी देण्यात आली. त्यामुळे ढाक्याच्या राजनैतिक भूमिकेवर जोरदार प्रश्न उभे राहिले आहेत. श्रीलंकेने मात्र आपल्या नागरिकाची शिक्षा रद्द करून घेतली आणि या दोन्ही प्रकरणांतल्या फरकावरून आता चर्चा रंगली आहे.

आधी बांगलादेशी नागरिकांचे प्रकरण पाहू. नझरुल इस्लाम आणि स्वीटी अख्तर हे दोघे सौदी अरेबियात सफाई आणि मजदुरीचे काम करत होते. त्यांना १४ ऑक्टोबर रोजी फाशी देण्यात आली. सौदी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मक्का येथील एका मशिदीत अनैतिक कृत्ये केल्याच्या आरोपावरून न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. सौदीच्या गृह मंत्रालयाने सांगितले की, इस्लामिक कायद्यातल्या 'ताजीर' या श्रेणीअंतर्गत त्यांना ही कठोर शिक्षा झाली होती.

नझरुल हे बांगलादेशातील ब्राह्मणबारियाचे, तर स्वीटी टांगेलच्या रहिवासी होत्या. दोघेही सौदीतल्या अल-मजल कंपनीत काम करत होते. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, फाशी दिली गेल्यानंतरच बांगलादेश सरकारला आणि तिथल्या दूतावासाला या घटनेची माहिती मिळाली. प्रकरणात एवढी गुप्तता का पाळली गेली आणि दोघांना कायदेशीर बचावाची संधी का मिळाली नाही, असा सवाल उपस्थित करत बांगलादेशात मोठा संताप व्यक्त होत आहे. अटकेपासून शिक्षेपर्यंत दूतावासाकडून पुरेशी कायदेशीर मदत का झाली नाही आणि व्हिएन्ना कराराच्या कलम ३६ नुसार मिळणारे कॉन्सुलर अधिकार का राबवले गेले नाहीत, यावरून बांगलादेश सरकारला प्रश्न विचारले जात आहेत.

अनोजन शिवरासा यांचे प्रकरण मात्र वेगळ्या वळणावर गेले. एका धार्मिक वादाच्या वेळी सोशल मीडियावर टिप्पणी केल्याच्या आरोपावरून सौदी अरेबियातल्या अल-अहसा न्यायालयाने त्यांना ईश्वरनिंदेच्या आरोपाखाली दोषी धरले होते. सुरुवातीला त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा आणि ३ दशलक्ष सौदी रियालचा दंड झाला होता. पण अपीलीय न्यायालयाने ती शिक्षा बदलून थेट मृत्युदंड सुनावला. शिवरासा यांनी ती पोस्ट हटवली होती आणि माफीचा व्हिडिओही शेअर केला होता, तरीही त्यांच्यावर ही कारवाई झाली.

ही बाब श्रीलंकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या लक्षात आली, तेव्हा कोलंबोने वेळ न दवडता पावले उचलली. सौदीतल्या आपल्या राजदूतांना तातडीने कामाला लावले. राजदूतांनी स्वतः तुरुंगात जाऊन शिवरासा यांची भेट घेतली आणि त्यांना धीर दिला. शिवाय सौदीच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी श्रीलंकेने कायदेतज्ज्ञांचे एक खास पथक नेमले. परराष्ट्र मंत्रालयाने सौदी प्रशासनाशी उच्चस्तरीय राजनैतिक चर्चा चालू ठेवली आणि व्हिएन्ना करारांतर्गत आपल्या नागरिकाच्या बचावाचा अधिकार पुरेपूर वापरला.

या सततच्या प्रयत्नांना १३ ऑक्टोबर रोजी मोठे यश आले. सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शिवरासा यांची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. विशेष म्हणजे, बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी हा निर्णय आला. वेळेवर मिळणारी कॉन्सुलर मदत आणि सरकारची सक्रियता किती महत्त्वाची असते, हे श्रीलंकेच्या यशामुळे पुन्हा समोर आले आहे. आता संपूर्ण आशिया खंडात परदेशी कामगारांचे हक्क आणि संकटाच्या वेळी सरकारची जबाबदारी, यावर व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.