चिनी टायटॅनियम डायऑक्साइडवर पुन्हा अँटी-डंपिंग शुल्क, प्रति टन ४६० ते ६८१ डॉलर

दिवाळीच्या सणासुदीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने चीनविरुद्ध व्यापाराच्या आघाडीवर मोठे पाऊल उचलले आहे. चीनमधून भारतात येणाऱ्या विशिष्ट टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांच्या आयातीवर अँटी-डंपिंग शुल्क पुन्हा लागू करण्यात आले आहे. हे शुल्क प्रति टन ४६० ते ६८१ डॉलर इतके आहे.

चीनमधील कंपन्या हा रासायनिक कच्चा माल भारतीय बाजारात अतिशय स्वस्त दरात विकत होत्या. त्यामुळे इथल्या स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होत होते. ते नुकसान थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

महसूल विभागाने शनिवारी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार हे शुल्क पाच वर्षे लागू राहणार आहे. मात्र त्याआधी ते रद्द झाले, त्यात बदल झाले किंवा त्याच्या जागी दुसरे शुल्क लागले, तर ही मुदत कमी होऊ शकते.

या निर्णयामागे एक नवी चौकशी आहे. त्या चौकशीच्या निष्कर्षांनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले. चौकशीत असे आढळले की चीनमधून येणारा कमी किमतीचा माल भारतातील देशांतर्गत उद्योगाला हानी पोहोचवत होता.

याआधी मे २०२५ मध्ये चीनमधून येणाऱ्या टायटॅनियम डायऑक्साइडवर अँटी-डंपिंग शुल्क लावण्यात आले होते. इंडियन पेंट असोसिएशनने दाखल केलेल्या खटल्यात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा पुन्हा विचार करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर तेव्हा लावलेले शुल्क मागे घेण्यात आले.

पुढे वाणिज्य मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या व्यापार उपाय महासंचालनालयाने, म्हणजेच DGTR ने, या प्रकरणाची नव्याने चौकशी सुरू केली. ३ ऑगस्ट रोजी डीजीटीआरने आपल्या या नव्या चौकशीचे निष्कर्ष जाहीर केले आणि शुल्क लावण्याची शिफारस केली. चीनमधून येणारी उत्पादने डंपिंग दराने विकली जात होती आणि त्यामुळे भारतीय देशांतर्गत उत्पादकांना फटका बसत होता, असे चौकशीत दिसून आले.

टायटॅनियम डायऑक्साइड हे पांढरे रंगद्रव्य आहे. पेंट्स, कोटिंग्ज, प्लॅस्टिक्स आणि इतर अनेक उत्पादने बनवताना ते वापरले जाते. भारतात दिवाळीआधी पेंट्स आणि त्यांच्याशी संबंधित उप-उत्पादनांची मागणी वाढते. चीनमधून येणारा स्वस्त माल रोखला गेला, तर पेंट आणि प्लॅस्टिक उत्पादनात गुंतलेल्या कंपन्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो.

अँटी-डंपिंग शुल्क म्हणजे दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या मालावर लावलेले अतिरिक्त शुल्क. एखाद्या देशातील कंपन्या दुसऱ्या देशाच्या बाजारात आपला माल अवाजवी कमी किमतीत विकतात आणि तिथल्या देशांतर्गत उद्योगाला हानी पोहोचवतात, तेव्हा चौकशीनंतर असे शुल्क लावता येते. देशांतर्गत उत्पादकांना अवाजवी किंमत स्पर्धेपासून वाचवणे हा त्याचा उद्देश असतो. चीनमधून येणाऱ्या विशिष्ट टायटॅनियम डायऑक्साइड उत्पादनांवर शुल्क पुन्हा लावण्याचा निर्णय याच प्रक्रियेचा भाग आहे.