वयाच्या 14 व्या वर्षी केलेल्या कथित गुन्ह्यांसाठी हसन अल-फराजला सौदीत फाशी

सौदी अरेबिया सरकारने १७ ऑक्टोबर रोजी हसन झाकी अल-फराज या तरुणाला फाशी दिली. ज्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली त्याला ही शिक्षा झाली, त्यातील काही कथित गुन्हे त्याने वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी केले होते, असा दावा ह्युमन राइट्स वॉचने (Human Rights Watch) केला आहे. या कारवाईचा जगभरातील मानवी हक्क संघटनांनी तीव्र निषेध केला असून सौदी अरेबियाच्या न्यायप्रणालीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार, सौदी प्रशासनाने हसन अल-फराजला २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ताब्यात घेतले होते. शिया अल्पसंख्याक समुदायावरील कथित भेदभावाविरोधात झालेल्या आंदोलनात त्याने भाग घेतल्याचा आणि दहशतवादविरोधी कायद्यांखाली गंभीर गुन्हे केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सुमारे पाच वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर ३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी त्याला मृत्युदंड सुनावण्यात आला आणि १७ ऑक्टोबर रोजी ती शिक्षा अमलात आणली गेली.

ह्युमन राइट्स वॉचच्या वरिष्ठ संशोधक जोई शिया यांनी या खटल्याच्या निष्पक्षतेवर थेट बोट ठेवले आहे. चौकशीदरम्यान सौदी अधिकाऱ्यांनी अल-फराजचा अमानुष छळ केला आणि जबरदस्तीने त्याच्याकडून गुन्ह्याची कबुली घेतली, असा गंभीर आरोप आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी केला आहे. अल्पवयीन किंवा किशोरवयीन मुलावर अशी कारवाई होणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि मानवी हक्कांचे उघड उल्लंघन आहे, असे मत जगभरातील कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

युरोपियन सौदी मानवाधिकार संघटनेनेही या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले आहे. राजकीय किंवा सामाजिक आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेक तरुणांना त्यांच्या किशोरवयातील कृत्यांसाठी थेट मृत्युदंड सुनावला जात आहे, असा दावा या संघटनेने केला आहे.

अल-फराज हा एकटाच नाही. ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने युसूफ अल-मनासिफ या आणखी एका तरुणाची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम ठेवली आहे. युसूफ १५ ते १६ वर्षांचा असताना त्याने गुन्हे केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय लहानपणी केलेल्या कथित गुन्ह्यांसाठी किमान तीन जणांना मृत्युदंड सुनावण्यात आला असून, त्याची अंमलबजावणी कोणत्याही क्षणी होऊ शकते.

त्याआधी १४ ऑक्टोबर रोजी सौदी अरेबियात नझरुल इस्लाम आणि स्वीटी अख्तर या दोन बांगलादेशी नागरिकांना फाशी देण्यात आली होती. त्यानंतर बांगलादेश सरकारने सौदी प्रशासनाकडे अधिकृत माहिती आणि स्पष्टीकरण मागितले आहे. या दोघांवरील आरोपांबाबत परस्परविरोधी माहिती समोर येत असून स्वतंत्र तपासणी झालेली नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या बाल हक्क कराराप्रमाणे (Convention on the Rights of the Child) १८ वर्षांपेक्षा कमी वयात केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्यासाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेप देणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. सौदी अरेबियाने २०२० मध्ये अल्पवयीन मुलांसाठी मृत्युदंड रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. तरीही दहशतवादविरोधी कायद्यांचा गैरवापर करून अल्पवयीन असताना केलेल्या कृत्यांसाठी तरुणांना फाशी दिली जात आहे, असा आरोप युरोपियन सौदी मानवाधिकार संघटनेने केला आहे.