रशियाकडून ४.८ दशलक्ष टन डिझेल घेणार अमेरिका, इतरांना मात्र १०० % टॅरिफचा इशारा
भारतासह इतर देशांना रशियाकडून तेल खरेदी केल्यास टॅरिफची धमकी देणारी अमेरिका स्वतः रशियाकडून डिझेल घेणार असल्याने जगात चर्चा सुरू आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे आणि त्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. जागतिक स्तरावरची समीकरणं बदलत चालली आहेत. संघर्षाच्या काळानंतर आता कोण कोणत्या भूमिकेत आहे, हा मोठा प्रश्न झाला आहे.
याच अमेरिकेने भारतासह जगातील पहिल्या पाच देशांना धमकी दिली आहे. या देशांनी रशियाकडून तेल खरेदी केलं, तर अमेरिका त्यांच्यावर १०० % टॅरिफ लादेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. असं असताना अमेरिका स्वतः मात्र वेगळ्याच भूमिकेत दिसत आहे.
अमेरिकेने 'रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायदा SRIA २०२६' देखील मंजूर केला आहे. मग हा कसला दुटप्पीपणा आहे, असा प्रश्न आता उभा राहतो. एकीकडे इतर देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करायला मनाई केली जात आहे आणि दुसरीकडे तेच काम अमेरिका स्वतः करत आहे. जगाच्या राजकारणात नेमकं काय चाललंय, असा सवाल विचारला जात आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील करारानुसार अमेरिका रशियाकडून एकूण ४.८ दशलक्ष टन डिझेल खरेदी करणार आहे. हे प्रमाण अंदाजे ३६ दशलक्ष बॅरल इतकं होतं. त्यापैकी ३००,००० टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा तात्काळ केला जाईल. आणखी ५००,००० टन नोव्हेंबरमध्ये पाठवले जातील आणि त्यानंतर आणखी १ दशलक्ष टन डिझेल पाठवले जाईल. ट्रम्प यांच्या मते, सर्व काही सुरळीत पार पडलं तर रशिया ३ दशलक्ष टन डिझेलचा पुरवठा करू शकेल.
अमेरिकेची ही भूमिका का, याचं कारण निवडणुकीशी जोडलं जात आहे. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत आणि डिझेलच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. सध्या त्या प्रति गॅलन ६.२८ डॉलर या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. प्यू रिसर्चनुसार, सध्या ८४ % अमेरिकन मतदारांसाठी अर्थव्यवस्था हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
शेतकरी, ट्रक चालक आणि लहान व्यावसायिकांपासून अमेरिकेतील प्रत्येकजण महागाईमुळे मोठ्या चिंतेत आहे. हे लोक ट्रम्प यांच्या मतपेढीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुकीतला आपला विजय पक्का करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन हे पाऊल उचलत आहे, असं दिसतं. या भूमिकेचा ट्रम्प यांना नेमका किती फायदा होतो, हे पाहावं लागेल. भारतासह इतर देश याचा काय अर्थ काढतात आणि कोणती भूमिका मांडतात, हेही महत्त्वाचं ठरणार आहे.
