रशियाकडून तेल घेणाऱ्या देशांना 100 टक्के टॅरिफचा धोका, ट्रम्प यांना नवा कायदेशीर अधिकार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल किंवा गॅस विकत घेणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' या नावाचं विधेयक अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेनं 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर केलं आणि 18 सप्टेंबर रोजी ट्रम्प यांनी त्यावर सही करून त्याचं कायद्यात रूपांतर केलं. भारत रशियन कच्च्या तेलाचा मोठा खरेदीदार असल्यामुळं या कायद्याचा थेट परिणाम भारत-अमेरिका व्यापारी संबंधांवर होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जातेय.

इथं एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की या कायद्यामुळं भारतावर लगेचच 100 टक्के टॅरिफ लागू झालेलं नाही. हा कायदा फक्त ट्रम्प यांना पात्र देशांच्या आयातीवर 100 टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा अधिकार देतो. भारतावर नेमकं किती शुल्क लावायचं, हा निर्णय पुढं अमेरिकन प्रशासनाला घ्यावा लागणार आहे. रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा विकत घेणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव वाढवणं, हा या तरतुदीमागचा मुख्य उद्देश आहे. चीन आणि भारत हे रशियन कच्च्या तेलाचे सगळ्यात मोठे ग्राहक असल्यानं या दोन्ही देशांवर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

हे विधेयक 16 सप्टेंबरला प्रतिनिधी सभेत 262 विरुद्ध 159 मतांनी मंजूर झालं होतं. त्याआधी 7 ऑगस्ट रोजी अमेरिकन सिनेटनं हे विधेयक 86-11 मतांनी पास केलं होतं, त्यानंतर ते राष्ट्राध्यक्षांच्या सहीसाठी व्हाईट हाऊसकडं पाठवण्यात आलं होतं. या कायद्यात रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावरचे निर्बंध आणखी कडक करण्यासोबतच, सध्याचे निर्बंध चुकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रशियन 'शॅडो फ्लीट'मधल्या जहाजांवरही कारवाईची तरतूद आहे. इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्रास्त्र क्षेत्राशी संबंधित निर्बंधही यात वाढवण्यात आले आहेत.

अमेरिकेनं भारतावर 100 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावलं, तर अमेरिकन बाजारात भारतीय मालाची किंमत वाढू शकते आणि त्यामुळं तिथं भारतीय वस्तूंच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो. वस्त्रोद्योग, रत्नं व दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू, चामड्याच्या वस्तू, रसायनं आणि सागरी उत्पादनं अशा क्षेत्रांना याचा फटका बसू शकतो. अर्थात प्रत्यक्षात काय परिणाम होणार, हे शुल्काचा दर, तो किती काळ लागू राहतो आणि कोणत्या उत्पादनांवर लावला जातो, यावर अवलंबून असेल.

भारतासमोर रशियाकडून स्वस्त कच्चं तेल घेणं आणि अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात टिकवणं, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. रशियन तेलावरचा दबाव वाढला आणि भारताला दुसऱ्या पुरवठादारांकडून जास्त कच्चं तेल घ्यावं लागलं, तर आयातीचा खर्च वाढू शकतो. जागतिक तेलाचे भाव, पुरवठा आणि रुपया-डॉलर विनिमय दर यानुसार याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवरही होऊ शकतो. भारत सरकारनं या कायद्यामुळं होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत अमेरिकेशी चर्चा सुरू ठेवली असून, ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली आहे.

या कायद्याचा भर फक्त टॅरिफवर नाही, तर रशियाच्या ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रावर आर्थिक दबाव वाढवण्यावरही आहे. रशियन तेलाच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'शॅडो फ्लीट'वर कारवाई, रशियन वित्तीय संस्था आणि संबंधित घटकांवरचे निर्बंध, तसंच इराणशी संबंधित निर्बंध वाढवण्याच्या तरतुदीही यात आहेत. थोडक्यात, रशियन ऊर्जा विकत घेणाऱ्या प्रमुख देशांवर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेनं ट्रम्प प्रशासनाला मोठे टॅरिफ अधिकार दिले आहेत. भारतावर 100 टक्के शुल्क अजून आपोआप लागू झालेलं नसलं, तरी त्यासाठीचा कायदेशीर मार्ग आता तयार झाला आहे. त्यामुळं भारताच्या रशियन तेल खरेदीसह अमेरिका-भारत व्यापारी संबंधांवर या कायद्याचा पुढं काय परिणाम होतो, याकडं सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.