रशियाशी डिझेल कराराचा ट्रम्प यांचा निर्णय; वॉशिंग्टनमध्ये सिनेटर्समध्ये मतभेद, १८ ऑक्टोबरकडे लक्ष

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत केलेल्या डिझेल करारावरून वॉशिंग्टनच्या राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकन सिनेटमधील रिपब्लिकन पक्षाच्या खासदारांमध्ये आणि नेत्यांमध्येच मतभेद उघडपणे समोर आले आहेत. रशियाकडून कच्चे तेल आणि इंधन खरेदी करणाऱ्या देशांवर कडक निर्बंध लादायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी १८ ऑक्टोबर ही मुदत ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारासह भारतासारख्या मोठ्या तेल आयातदार देशांचे लक्ष या निर्णयाकडे लागले आहे.

हे मतभेद दोन मोठ्या टीव्ही चॅनेलवरील चर्चेच्या कार्यक्रमांतून समोर आले. NBC च्या 'मीट द प्रेस' आणि CBS च्या 'फेस द नेशन' या कार्यक्रमांमध्ये रिपब्लिकन सिनेटर्सनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या. NBC च्या पत्रकार क्रिस्टन वेल्कर यांनी विचारले की, ट्रम्प यांचा हा डिझेल करार २०२२ च्या रशियन तेल बंदी कायद्याचे थेट उल्लंघन करतो का. त्यावर रिपब्लिकन सिनेटर थॉम टिलिस यांनी सांगितले की, अध्यक्ष ट्रम्प हे संसदेने मंजूर केलेल्या मूळ कायद्याचे आणि धोरणाचे उल्लंघन करत असण्याची दाट शक्यता आहे.

नॉर्थ कॅरोलिनाचे सिनेटर थॉम टिलिस यांनी आठवण करून दिली की, दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या निर्बंध विधेयकावर सिनेटमध्ये मतदान झाले, तेव्हा खासदारांनी एकमुखाने कडक भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. टिलिस म्हणाले, "माझ्या आठवणीनुसार त्या विधेयकाला सिनेटमध्ये ८६ एवढी भक्कम मते मिळाली होती. तो अमेरिकन सिनेटचा एकमुखी कौल होता. मात्र, गेल्या २४ तासांतील राष्ट्राध्यक्षांची कृती आणि वक्तव्ये या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावत आहेत."

या वादानंतर टिलिस आणि सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीच्या वरिष्ठ डेमोक्रॅटिक सदस्य जीन शाहीन यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण सात सिनेटर्सनी संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या थेट विरोधात आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे व्हाईट हाऊस आणि ट्रम्प प्रशासनाने आपली भूमिका तात्काळ मागे घ्यावी, असेही त्यात नमूद आहे. या निवेदनावर सुसान कॉलिन्स, लिसा मुरकोव्स्की आणि जॉन कर्टिस या रिपब्लिकन सिनेटर्सच्या तसेच रिचर्ड ब्लुमेंथल आणि रॉन वायडेन या डेमोक्रॅटिक सिनेटर्सच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

दुसरीकडे, ट्रम्प यांच्या बचावासाठी सिनेट रिपब्लिकन व्हिप जॉन बॅरासो पुढे आले आहेत. CBS वरील मुलाखतीत मार्गारेट ब्रेनन यांनी त्यांना विचारले की, अध्यक्ष १८ ऑक्टोबरपूर्वीच स्वतः मंजूर केलेल्या कायद्याची चेष्टा करत नाहीत का. त्यावर बॅरासो यांनी ट्रम्प यांच्या धोरणाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, "आम्ही हा कायदा राष्ट्राध्यक्षांच्या हातात एक अतिरिक्त अधिकार आणि शस्त्र म्हणून दिला आहे, जेणेकरून ते रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर राजनैतिक व आर्थिक दबाव आणू शकतील." रशियावर दबाव आणण्यासाठी आणि युक्रेन-रशिया प्रदेशात दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी डिझेल कराराचा वापर एखाद्या रणनीतीसारखा केला जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण वादात सिनेटर्सनी भारताचे नाव थेट घेतलेले नाही. तरीही १८ ऑक्टोबरची मुदत भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची मानली जात आहे. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू झालेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण सँक्शनिंग ॲक्ट २०२६' च्या कलम ११३ नुसार, रशियन कच्च्या तेलाचे किंवा नैसर्गिक वायूचे सर्वात मोठे ५ खरेदीदार असलेल्या देशांवर ३० दिवसांच्या आत १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क (Secondary Tariffs) लादण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात आला आहे.

भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा खरेदीदार आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि तेल शुद्धीकरण कंपन्यांवर मोठा ताण येऊ शकतो. मात्र, कायद्यात असाही नियम आहे की, अध्यक्षांनी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताचे (National Interest) कारण देऊन काँग्रेसला प्रमाणित केले, तर ते एखाद्या देशाला या शुल्कातून सूट किंवा माफी (Waiver) देऊ शकतात.

दरम्यान, अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसांट यांनी फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, ग्रॅहम कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. या कायद्यातील कलम ११३ मध्ये फक्त कच्चे खनिज तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू यांचा समावेश आहे. डिझेलसारख्या शुद्ध इंधन उत्पादनांवर (Refined Petroleum Products) हा कायदा थेट बंदी घालत नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे येत्या १८ ऑक्टोबरला व्हाईट हाऊस कोणती भूमिका घेते, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.