1990 पूर्वीच्या करारांवर सिडकोला हस्तांतरण शुल्क मागता येणार नाही: उच्च न्यायालय

नवी मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांमधील सदनिकाधारकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. ज्या संस्थांच्या जमिनीचे भाडेपट्टे 8 फेब्रुवारी 1990 पूर्वी झाले आणि ज्यांच्या मूळ करारात सदनिका हस्तांतरण शुल्काची तरतूद नव्हती, त्यांच्याकडून सिडकोला हे शुल्क मागता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जुन्या भाडेपट्टा करारांवर नंतरच्या नियमांच्या आधारे आर्थिक बोजा टाकण्याच्या सिडकोच्या अधिकारावर यामुळे मर्यादा आल्या आहेत.

नवी मुंबईत सदनिकेची मालकी किंवा सदस्यत्वाचे अधिकार एका व्यक्तीकडून दुसऱ्याकडे जाताना सिडकोकडून शुल्क आकारले जाते. मात्र काही जुन्या संस्थांच्या मूळ भाडेपट्टा करारांत सदनिका हस्तांतरित करण्यासाठी सिडकोची परवानगी घेण्याची किंवा हस्तांतरण शुल्क भरण्याची अट नव्हती. नंतर नियम बदलून असे शुल्क जुन्या करारांनाही लावता येईल का, हा प्रश्न उच्च न्यायालयासमोर होता. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

वादाची सुरुवात नेरुळमधील मनमंदिर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या प्रकरणातून झाली. सिडकोच्या इस्टेट ऑफिसरने पत्र पाठवून सोसायटीकडे 27 सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी 24.58 लाख रुपयांची मागणी केली होती. मूळ भाडेपट्टा करारात असे शुल्क भरण्याची अट नाही, असा दावा करत सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली. याच प्रकरणात वाशीमधील सूर्या को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी आणि नवी मुंबई को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन यांनीही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांची बाजू वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी मांडली.

न्यू बॉम्बे डिस्पोजल ऑफ लँड्स रेग्युलेशन्स, 1975 मध्ये 8 फेब्रुवारी 1990 रोजी सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणेत सदनिका हस्तांतरणासाठी मंजुरी घेणे आणि हस्तांतरण शुल्क भरणे अशा तरतुदींचा समावेश झाला. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, या सुधारणेपूर्वीचे भाडेपट्टा करार आणि त्यांतील अटी बदलण्यासाठी हे नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने वापरता येणार नाहीत. मूळ करारात नसलेली आर्थिक जबाबदारी नंतर लादणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

सिडकोने मात्र याचिकांना विरोध केला. या जमिनी गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात दिल्या होत्या आणि सदनिकांच्या हस्तांतरणाचे नियमन करण्यासाठी शुल्काची तरतूद करण्यात आली, असे सिडकोच्या वतीने सांगण्यात आले. या सुधारणेने फक्त आधीच्या नियमांचे स्पष्टीकरण झाले, असेही सिडकोचे म्हणणे होते.

उच्च न्यायालयाने सिडकोचा हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. हस्तांतरणासाठी परवानगी घेणे आणि शुल्क भरणे बंधनकारक करणारी 1990 मधील सुधारणा ही महत्त्वाची तरतूद होती, त्यामुळे तिला केवळ स्पष्टीकरणात्मक सुधारणा म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. मूळ भाडेपट्टा करारात हस्तांतरण शुल्काची अट नसताना नंतरच्या नियमांच्या आधारे जुन्या करारांवर नवी आर्थिक जबाबदारी लादता येणार नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदवला.

हा दिलासा सर्वांना आपोआप मिळणार नाही. नवी मुंबईत एकूण 2,528 गृहनिर्माण संस्था आहेत, पण न्यायालयाचा निर्णय मनमंदिर आणि सूर्या या दोनच संस्थांपुरता मर्यादित आहे. इतर संस्थांना याचा फायदा हवा असेल, तर त्यांच्या भाडेपट्टा कराराची तारीख, मूळ अटी आणि हस्तांतरण शुल्काशी संबंधित तरतुदी तपासाव्या लागतील. त्यामुळे जुन्या संस्थांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी प्रत्येक संस्थेची पात्रता वेगवेगळी ठरणार आहे.