एनआयटीमध्ये पदोन्नती आणि पोस्टिंग रखडली, पात्र कर्मचाऱ्यांचा अन्यायाचा आरोप

नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टमधील (एनआयटी) अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये पदोन्नती व पोस्टिंग रखडल्यामुळे नाराजी वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही जणांना पदोन्नती मिळाली, पण त्यांना नवीन पदावर नेमणूक दिलेली नाही. दुसरीकडे अनेक पदोन्नती प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत. अतिरिक्त जबाबदारी वाटपातही गडबड झाल्याचा आरोप होत असून, त्यामुळे प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

एनआयटीचे अध्यक्ष संजय मीना यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पदोन्नतीची अंमलबजावणी आणि वरच्या पदांची जबाबदारी कोणाला द्यायची, याबाबत कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप आहे.

नोव्हेंबर 2025 मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदावर पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना अजून त्या पदावर रुजू होऊ दिलेले नाही, असा आरोप आहे. पदोन्नती मिळूनही ते सिव्हिल इंजिनिअरिंग असिस्टंट म्हणूनच काम करत आहेत. त्याचप्रमाणे मार्च 2026 मध्ये कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती मिळालेले अधिकारी पोस्टिंग प्रलंबित असल्यामुळे अजूनही सहायक अभियंता श्रेणी-1 या वर्गातच काम करत असल्याचे सांगण्यात येते.

सहायक अभियंता श्रेणी-1 पदांची पदोन्नती प्रक्रियाही लांबली आहे. पदोन्नतींचा विचार करण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची (DPC) बैठक मार्च 2026 मध्ये झाली होती. मात्र त्या बैठकीचे इतिवृत्त अजून मंजूर झालेले नाही, असे तक्रारींमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे त्यानुसार पदोन्नतीचे आदेश काढता आले नाहीत.

इतर प्रशासकीय संवर्गांतील ज्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळाली आहे, तेही पोस्टिंगची वाट पाहत आहेत. त्यामुळे संस्थेत असलेली नाराजी आणखी वाढली आहे.

याच दरम्यान, वरिष्ठ अधिकारी आणि ज्येष्ठता यादीतील कर्मचाऱ्यांना डावलून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना वरच्या पदांचा अतिरिक्त कार्यभार दिला जात असल्याचाही आरोप झाला आहे. अशा निर्णयांमुळे पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्यांच्या करिअरवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, तसेच ज्येष्ठतेचे ठरलेले निकष आणि प्रशासकीय नियम पाळले जातात का, हा प्रश्न उभा राहतो, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

बाधित कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित पोस्टिंग आता आणखी उशीर न करता पूर्ण करावी, DPC चे इतिवृत्त मंजूर करावे आणि पात्र उमेदवारांना पदोन्नतीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. अतिरिक्त जबाबदारी देताना ज्येष्ठता आणि लागू नियम काटेकोरपणे पाळावेत, अशीही त्यांची मागणी आहे.

इतका उशीर का झाला, याचे स्पष्टीकरण द्यावे आणि प्रलंबित निर्णयांची जबाबदारी निश्चित करावी, असेही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.

या आरोपांवर नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्ट प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया ही बातमी देईपर्यंत मिळू शकली नाही. या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.