नीट निदर्शनांतील पोलीस कारवाईच्या तक्रारींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑनलाइन पोर्टल

नीट पेपर लीकच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांच्या काळात पोलिसांकडून झालेल्या कथित अत्याचाराबद्दल आणि चुकीच्या कारवाईबद्दल तक्रारी करायच्या असतील, तर त्यासाठी आता एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. बाधित लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी हे पोर्टल लवकरच सुरू केले जाईल.

या पोर्टलवरून विद्यार्थी, पालक आणि आंदोलक पोलिसांचा कथित बलप्रयोग, चुकीची कारवाई आणि दाखल झालेले गुन्हे यांच्याशी संबंधित माहिती मांडू शकतील. मात्र पोर्टल नेमके कधी सुरू होणार आणि तक्रारी कोणत्या प्रक्रियेने नोंदवल्या जाणार, याची अधिकृत माहिती अजून आलेली नाही.

मेडिकल कॉलेजमधील प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षेत म्हणजेच नीटमध्ये कथित गडबडी झाल्याच्या आणि पेपर फुटल्याच्या आरोपांनंतर देशातील अनेक भागांत विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती. परीक्षेतील अनियमिततांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी उमेदवार आणि विद्यार्थी संघटनांनी केली होती. परीक्षा पुन्हा घ्यावी आणि पुढे असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून कडक व्यवस्था उभारावी, अशीही मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी लावून धरली होती.

या काळात अनेक ठिकाणी विद्यार्थी आणि पोलीस यांच्यात संघर्ष झाल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. काही विद्यार्थी संघटना आणि आंदोलकांनी असा आरोप केला की शांततेने विरोध करणाऱ्या लोकांवर पोलिसांनी गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर केला. काहींनी आपल्यावर चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल केल्याची तक्रारही केली होती. या आरोपांचे आणि तक्रारींचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.

सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनांच्या काळातील पोलीस कारवाईमुळे प्रभावित झालेल्या लोकांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश दिले आहेत. पोलिसांच्या कथित अत्याचाराने किंवा अनुचित कारवाईने प्रभावित झालेल्या विद्यार्थी आणि आंदोलकांना आपली तक्रार नोंदवण्याची संधी देणे, हा या पोर्टलचा उद्देश आहे. यामुळे बाधित लोकांच्या तक्रारी एका ठिकाणी गोळा होण्यास आणि त्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया नीट लावण्यास मदत होऊ शकते.

न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ण प्रत आणि पोर्टल चालवण्याबाबतचे सविस्तर अधिकृत निर्देश उपलब्ध माहितीत नाहीत. त्यामुळे पोर्टलची अंतिम व्यवस्था आणि तक्रारींवर कारवाई कशी होणार, हे अधिकृत घोषणेनंतरच स्पष्ट होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने (HPEC) न्यायालयाला कळवले आहे की तक्रारी नोंदवण्यासाठीचे ऑनलाइन पोर्टल आता तयार झाले असून ते सुरू होणे बाकी आहे. हे पोर्टल राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (NIC) तांत्रिक मदतीने तयार करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही तक्रारीची सोय केवळ आंदोलकांसाठी नाही. निदर्शनांदरम्यान जखमी झालेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराला बळी पडल्याचा दावा करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठीही ती आहे. दोन्ही बाजूंच्या तक्रारींसाठी वेगवेगळे अर्ज (फॉर्म) तयार करण्यात आले आहेत.

पोर्टल सुरू झाल्यानंतर मोठ्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर सूचना देऊन त्याची माहिती दिली जाईल, जेणेकरून बाधित लोकांपर्यंत ती पोहोचेल. संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच पाच सदस्यांची समिती नेमली होती. तिचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. ही समिती आंदोलकांविरुद्ध झालेली कथित पोलीस हिंसा, महिला आंदोलकांशी गैरवर्तन झाल्याचे आरोप आणि निदर्शनांदरम्यान जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांशी संबंधित प्रकरणांचीही चौकशी करणार आहे.

निदर्शनांच्या वेळी आपल्याशी अयोग्य वर्तन झाले किंवा गरजेपेक्षा जास्त बळ वापरले गेले, असा आरोप करणारे विद्यार्थी आणि आंदोलक या पोर्टलवर तक्रार नोंदवू शकतील. तसेच आपल्यावर चुकीच्या पद्धतीने पोलीस कारवाई झाली किंवा गुन्हे दाखल झाले, असा दावा करणारे लोकही या व्यवस्थेतून आपली बाजू मांडू शकतील.

पोलीस कारवाईच्या तक्रारींमध्ये व्हिडिओ आणि छायाचित्रे हे महत्त्वाचे पुरावे ठरू शकतात. उपलब्ध माहितीनुसार पोर्टलवर तक्रारीसोबत पुरावे जोडण्याची सोयही असू शकते. ज्या विद्यार्थ्यांकडे किंवा आंदोलकांकडे पोलीस कारवाईशी संबंधित व्हिडिओ, फोटो किंवा इतर कागदपत्रे आहेत, ते तक्रारीच्या पुराव्यासाठी त्यांचा वापर करू शकतील. त्यामुळे केवळ आरोप न करता, त्याच्याशी संबंधित तथ्ये आणि पुरावेही समोर ठेवण्याची संधी मिळेल.