विदर्भात जनतेच्या पाण्यात कपात, उद्योगांना मात्र भरपूर पाणी? धोरणावर उपस्थित झाले प्रश्न

नागपूर: महाराष्ट्रातील विदर्भ आज देशाच्या औद्योगिक नकाशावर एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून पुढे आला आहे. संरक्षण साहित्याची निर्मिती, औष्णिक वीज उत्पादन, सिमेंट उत्पादन, स्टील आणि खनिज संपदेच्या साफसफाईसारखे मोठमोठे प्रकल्प इथे अनेक वर्षांपासून यशस्वीपणे उभे आहेत आणि चालू आहेत. आताही आणि पुढेही याच क्षेत्रांतले नवे प्रकल्प विदर्भात आणण्याचा सरकारचा आणि उद्योग जगताचा मानस आहे.

यामागे सर्वात मोठा युक्तिवाद असा दिला जातो की विदर्भात पाणी भरपूर आहे आणि पर्यावरण संतुलित तसेच उद्योगांना अनुकूल आहे. संरक्षण, ऊर्जा, सिमेंट, स्टील आणि खनिज संपदेची साफसफाई या क्षेत्रांना उत्पादनासाठी खूप जास्त पाणी लागते. म्हणूनच अशा जल-गहन (Water Intensive) उद्योगांची उभारणी विदर्भात झाली आहे आणि भविष्यातही ते इथे येण्याच्या रांगेत आहेत.

पण दुसऱ्या बाजूला जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी आहे. या दाव्यांच्या अगदी उलट, सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात दुष्काळ किंवा अवर्षणासारखी स्थिती आहे. सगळीकडे पाण्यासाठी ओरड सुरू आहे. जलाशयांची पातळी खाली गेली आहे. सरकार आणि प्रशासन वारंवार "पाणी वाचवा, पाणीकपात करा" असे आवाहन करत आहे. शहरांमध्ये एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जातो आहे, तर ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेतंही कोरडी पडत आहेत. या कपातीचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या जीवनावर दिसू लागला आहे.

अशा वेळी सर्वात मोठा आणि ज्वलंत प्रश्न उभा राहतो. संरक्षण, ऊर्जा, स्टील आणि खनिज संपदेची साफसफाई यांसारख्या पाण्यावर आधारित प्रकल्पांसाठीही सरकार "कमी पाणी वापरा" हे धोरण लागू करणार का? त्यांच्याही पाण्यात कपात होणार का?

सरकारचे धोरण "सगळ्यांसाठी एकच नियम" असे असेल, तर जे उद्योग पूर्णपणे पाण्यावर अवलंबून आहेत, त्यांचे पाणी कमी झाल्यास उत्पादनावर नक्कीच परिणाम होईल. औष्णिक वीज संयंत्रे थंड ठेवण्यासाठी, तसेच सिमेंट प्लांट आणि आयुध निर्माणींमध्ये रोज हजारो लिटर पाणी लागते. पाणी घटले तर उत्पादन घटेल आणि विजेचे संकट अधिक गडद होईल.

शिवाय आज फक्त कागदावर असलेले शेकडो नवे प्रकल्प, उदाहरणार्थ नवे डिफेन्स कॉरिडॉर, सोलर आणि थर्मल पॉवरचा विस्तार आणि नवे सिमेंट क्लस्टर, हे कागदावरच राहतील. कारण पाण्याची अनिश्चितता असलेल्या भागात गुंतवणूकदार पैसा गुंतवणार नाहीत.

आता या कठीण परिस्थितीत सरकारच्या धोरणाची आणि नियतीची गुणवत्ता त्याला कुठे नेऊन पोहोचवते, हे पाहायचे आहे. या संकटात धाडसी आणि समान निर्णय घेऊन सर्व क्षेत्रांसाठी पाणीकपातीचा न्याय्य फॉर्म्युला सरकार लागू करणार का?

की मग सरकार दुहेरी धोरण स्वीकारणार? एकीकडे जनता, शेतकरी आणि शेतांच्या पाण्यात कपात करून त्यांना त्यागाची विनंती केली जाईल, आणि दुसरीकडे उद्योगांना अखंड, भरपूर पाणी देऊन उत्पादन सुरू ठेवू दिले जाईल?

विदर्भातल्या पाण्याचे सत्य आणि सरकारचा हेतू, या दोन्हींच्या कसोटीची हीच वेळ आहे. कारण पाण्यावरच ठरणार आहे की विदर्भाचे भविष्य उद्योगांचे असेल की शेतांचे, की दोघांमधल्या समतोलाचे.