नाग नदी प्रकल्पाला उशीर, २८९.१९ कोटींच्या सीवर निविदेला ग्रहण

नागपूर महानगरपालिकेने शहराच्या सेंट्रल झोनमधील सीवर नेटवर्कची उभारणी आणि पुनर्वसन यासाठी २८९.१९ कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. मात्र या निविदेत सहभागी झालेल्या कंपनीची क्षमता जपानची वित्तीय सहाय्य संस्था JICA ने मान्य केली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाची पुढची प्रक्रिया अडकल्याची माहिती समोर आली आहे.

हे काम पॅकेज सीपी-४ अंतर्गत होणार आहे. शहरातील सांडपाणी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करणे, तसेच कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय शाश्वतता वाढवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. हे काम ३० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, म्हणजे ठरलेल्या कालावधीतच ते संपवायचे होते.

शहरातील नागरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे आणि स्वच्छतेचे निकष सुधारणे या महानगरपालिकेच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. काम पूर्ण झाल्यावर अपग्रेड केलेल्या सीवर यंत्रणेमुळे शहराची सांडपाणी व्यवस्थापनाची क्षमता लक्षणीय वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता.

ठरल्याप्रमाणे मनपाने निविदा मागवल्या आणि तांत्रिक मंजुरीसाठी त्या वित्तीय सहाय्य देणाऱ्या जपानच्या JICA कडे पाठवल्या. पण निविदेत आलेल्या कंपनीची क्षमता JICA ने पूर्णपणे फेटाळून लावली. अशा परिस्थितीत आता काही काळ प्रकल्प रखडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नाग नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाची घोषणा होऊन आता एका दशकाहून अधिक काळ होत आला आहे. तरीही प्रत्यक्ष कामाला अजून सुरुवात झालेली नाही, असे जाणकार सांगतात. सर्वेक्षणाच्या नावाखाली टाटा कन्सल्टन्सीकडून काही सर्वे केले जात आहेत. पण योजनेची गाडी सर्वेक्षणाच्या पुढे सरकलेली नाही.

शहरात एक मोठे नेते आहेत आणि संपूर्ण योजना त्यांच्याच अखत्यारीत आहे. शिवाय वित्तीय मंजुरीही मिळालेली आहे. इतके असूनही योजना कासवाच्या गतीने चालली आहे, हे आश्चर्यच आहे. कदाचित हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दशकानुदशके वाट पाहावी लागेल.

आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे, हजारो कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी नुकतेच मनपाला फक्त ६८ कोटी रुपये मिळाले आहेत.