एनआयटीच्या महिला अधिकाऱ्यांशी कथित गैरवर्तन: सुनील मेश्राम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

नागपूर : एनआयटीच्या तीन महिला अधिकाऱ्यांशी कथितरीत्या गैरवर्तन केल्याच्या आणि सरकारी कामात अडथळा आणल्याच्या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्ते सुनील मेश्राम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय-3 चे न्यायाधीश आर.एम. मिश्रा यांनी हा निर्णय दिला. मेश्राम यांनी तपासात सहकार्य करावे आणि दर मंगळवारी दुपारी 1 ते 4 या वेळेत तपास यंत्रणेसमोर हजर राहावे, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, एनआयटीच्या एका महिला अधिकाऱ्याने सदर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती. तक्रारीत आरोप आहे की 21 ऑगस्ट 2026 रोजी सुनील मेश्राम त्यांच्या ओळखीचे प्रॉपर्टी ब्रोकर नीरज दहिवाले यांच्यासोबत एनआयटी कार्यालयात आले होते. एका प्लॉटच्या आरएल (RL) संदर्भातील माहितीबद्दल त्यांनी एका महिला अधिकाऱ्याकडे चौकशी केली. त्या अधिकाऱ्याने या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचे त्यांना सांगितले.

तक्रारीनुसार, त्यानंतर हे दोघे आरोपी दुसऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याच्या खुर्चीमागे गेले. सुनील मेश्राम यांनी खुर्चीवर हात ठेवला, असा आरोप आहे. त्या महिला अधिकाऱ्याने तिथून बाजूला होण्यास सांगितल्यावर त्यांनी कथितरीत्या तिच्या खांद्यावर हात ठेवला आणि ती सुंदर दिसत असल्याबद्दल टिप्पणी केली. आरोपींच्या वागण्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांना त्रास झाला आणि त्यांच्या सरकारी कामातही अडथळा आला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

या आरोपांवरून सदर पोलिसांनी गुन्हा क्रमांक 430/2026 नोंदवला. भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 74, 75(2), 79, 221 आणि 352 नुसार कारवाई करण्यात आली आहे.

मेश्राम यांच्या वतीने अॅड. कमल सतूजा, कैलाश डोडानी आणि अमोल लिंगायत यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी बाजू मांडली. आरोप चुकीचे असल्याचे सांगत त्यांनी म्हटले की, कथित घटना 21 ऑगस्टला घडली असताना तक्रार 25 ऑगस्टला नोंदवली गेली, म्हणजे चार दिवसांचा उशीर झाला. यामुळे तक्रारीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होतो, असे वकिलांचे म्हणणे होते.

बचाव पक्षाने कोर्टात असेही सांगितले की, मेश्राम यांनी याआधी संबंधित महिला अधिकारी आणि एनआयटीचे कार्यकारी अभियंता अनिल राठौर यांच्याविरोधात एनआयटी अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त, डीसीपी आणि पालकमंत्री यांच्याकडे वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या होत्या. प्लॉटचे आरएल देण्याच्या नावाखाली सामान्य नागरिकांकडून मोठी रक्कम घेतली जात असल्याचे आरोप त्या तक्रारींमध्ये कथितरीत्या होते. या तक्रारी सध्याच्या एफआयआरआधीच्या आहेत, त्यामुळे हे प्रकरण त्या तक्रारींना उत्तर म्हणून केलेली कारवाई आहे, असे वकिलांनी म्हटले.

कथित घटनेच्या दिवशी नीरज दहिवाले यांनी एनआयटी परिसरात प्रवेश केल्याची नोंद CCTV फुटेजमध्ये दिसत नाही, असेही बचाव पक्षाने कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे तक्रारीतील आरोपांवर प्रश्न उभे राहतात आणि मेश्राम यांना चुकीच्या पद्धतीने गोवण्यात आले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच लावलेली कलमे प्रथमदर्शनी लागू होत नाहीत, असे सांगत बॉम्बे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निकालांचा दाखला देण्यात आला. मेश्राम यांनी तपासात आधीच सहकार्य केले असल्याने त्यांची कोठडीत चौकशी करण्याची गरज नाही, असेही वकिलांनी म्हटले.

महिला अधिकाऱ्याच्या वतीने अॅड. सुमित बोधलकर आणि सरकारी पक्षाच्या वतीने एपीपी वर्षा आगलावे यांनी अटकपूर्व जामिनाला विरोध केला. आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि तपास अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे, असे त्यांनी कोर्टात सांगितले. आरोपी जामिनावर बाहेर राहिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो किंवा साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे अर्ज फेटाळण्याची मागणी करण्यात आली.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायाधीश आर.एम. मिश्रा यांनी सुनील मेश्राम यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. मेश्राम यांनी दर मंगळवारी दुपारी 1 ते संध्याकाळी 4 या वेळेत तपास यंत्रणेसमोर हजर राहून तपासात सहकार्य करावे, अशी अट कोर्टाने घातली आहे.