नागपूरमध्ये सुतळी बॉम्ब आणि मोठ्या आवाजाच्या फटाक्यांवर उच्च न्यायालय कडक, पोलीस उपायुक्तांना लगेच कारवाईचे
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 55 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके विकणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे तोंडी आदेश दिले आहेत. पोलीस आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटाक्यांच्या विक्रीत होत असलेल्या नियमभंगावर आता कडक भूमिका घेतली आहे. 55 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणारे फटाके आणि धोकादायक सुतळी बॉम्ब उघडपणे विकले जात आहेत, तसेच नियम सर्रास मोडले जात आहेत, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
नियमानुसार फटाक्यांच्या दोन दुकानांमध्ये 3 मीटरचे अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. तरीही दुकाने एकमेकांना खेटूनच लावण्यात आली आहेत. ही गंभीर परिस्थिती न्यायालयीन मित्र अॅड. अब्दुल सुभान यांनी छायाचित्रांसह उच्च न्यायालयासमोर मांडली.
त्यानंतर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी झोन-3 च्या पोलीस उपायुक्तांना लगेच कडक कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश दिले. याच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, 55 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाचे फटाके विकणाऱ्यांवर संबंधित झोनच्या पोलीस उपायुक्तांनी कठोर कारवाई करावी.
ध्वनिप्रदूषणाबाबत ऑनलाइन पोर्टलवर आलेल्या तक्रारींवर पोलिसांनी लगेच पावले उचलणे अपेक्षित होते. मात्र पोलीस प्रशासनाने तांत्रिक कारणांचा हवाला दिला. यावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एवढेच नव्हे, तर या संपूर्ण प्रकरणाची पोलीस आयुक्तांनी स्वतः चौकशी करावी, असे तोंडी निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
याशिवाय पोलीस आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रतिज्ञापत्रात 55 डेसिबलच्या मर्यादेचे पालन होत आहे की नाही, तसेच नियम मोडणाऱ्या विक्रेत्यांवर आणि होलसेलर्सवर काय कारवाई करण्यात आली, हे स्पष्ट करायचे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याची पूर्ण जबाबदारी पोलिसांचीच आहे, असे न्यायालयाने पुन्हा एकदा सांगितले. त्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके स्थापन करून दुकानांची नियमित तपासणी करावी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
नियम पाळून घेण्यात कुठे हलगर्जीपणा आढळला, तर तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल, असा इशाराही नागपूर खंडपीठाने पोलीस प्रशासनाला दिला आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे फटाक्यांची बेकायदा विक्री थांबवण्यासाठी पोलिसांना लगेच प्रत्यक्ष जमिनीवर कडक पावले उचलावी लागतील.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.