फटाक्यांचा दणदणाट यंदा वाढणार, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नागपुरात परवाने ८०० च्या पुढे

दिवाळीत फटाक्यांच्या आवाजावर मर्यादा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. असे असतानाच नागपूरमध्ये फटाके विक्रीसाठी अग्निशमन विभागाने यंदा मोठ्या संख्येने तात्पुरते परवाने दिले आहेत. यंदा एकूण ८३१ प्रमाणपत्रे जारी झाली असून गेल्या वर्षीपेक्षा हा आकडा जास्त आहे. म्हणजे न्यायालयाने आवाजावर मर्यादा घालण्यास सांगितले असताना दुसरीकडे विक्रीसाठीच्या परवान्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे.

अग्निशमन विभागाच्या २०१५ ते २०२६ या काळातील आकडेवारी पाहिली तर फटाक्यांच्या दुकानांसाठी दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्रांची संख्या वर्षागणिक वर-खाली होत गेलेली दिसते. २०१६ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ९८२ प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. त्यानंतर ही संख्या सतत कमी होत गेली आणि २०२० मध्ये ५८२ वर, म्हणजे सर्वात खालच्या पातळीवर आली. पुढे मात्र पुन्हा वाढ सुरू झाली. गेल्या तीन वर्षांपासून हा आकडा ८०० च्या वरच राहिला आहे.

रात्री १० वाजल्यानंतर फटाके फोडण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. दिवाळीच्या काळात ही वेळ काटेकोरपणे पाळली जाईल याकडे लक्ष ठेवणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरणार आहे. रात्री १२ वाजल्यानंतर फटाके फोडल्याच्या तक्रारी अग्निशमन विभागाकडे येत असतात. त्यावर कारवाई करण्याचा ताणही विभागावर असणार आहे.

केंद्रनिहाय आकडे पाहिले तर गंजिपेठ अग्निशमन केंद्रातून २०१५ मध्ये ७७ आणि २०१६ मध्ये ७४ प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. २०२० मध्ये ही संख्या ३५ वर आली. यंदा या केंद्रातून ५४ प्रमाणपत्रे जारी झाली आहेत.

सक्करदरा केंद्रातून २०१५ मध्ये १८० प्रमाणपत्रे दिली गेली. २०२३ मध्ये १७० आणि २०२४ मध्ये १७४ प्रमाणपत्रे जारी झाली होती. २०२५ मध्ये हा आकडा ९८ पर्यंत घसरला, पण यंदा पुन्हा वाढून १२३ झाला आहे.

सुगतनगर केंद्रातून २०१५ मध्ये १४१ आणि २०१६ मध्ये १५० प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. २०२० मध्ये ही संख्या ९३ होती, तर यंदा ११० प्रमाणपत्रे जारी झाली आहेत. नरेंद्रनगर केंद्रातून २०१८ मध्ये सर्वाधिक १८५ प्रमाणपत्रे दिली गेली. २०२० मध्ये हा आकडा ६९ वर आला. त्यानंतर २०२५ मध्ये १०७ आणि यंदा १२८ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. म्हणजे सुगतनगर आणि नरेंद्रनगर या दोन्ही केंद्रांतही यंदा वाढ दिसते.

लकडगंज केंद्रात सर्वाधिक वाढ दिसते. या केंद्रातून २०१५ मध्ये ८१ प्रमाणपत्रे दिली गेली होती. २०२४ मध्ये हा आकडा १३६ झाला, २०२५ मध्ये १५४ आणि यंदा १५७ वर पोहोचला आहे.