वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिवाळीची भेट, निर्वाह भत्त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
विभागीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना आता दरमहा 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना 1,300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
घरापासून दूर राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चाचा भार आता थोडा हलका होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ करायला मंजुरी दिली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता दरमहा 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना 1,300 रुपये मिळणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने एकूण 12 मोठे निर्णय घेतले. त्यांपैकी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेतील विद्यार्थ्यांचा निर्वाह भत्ता वाढवण्याचा निर्णय विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, अशी माहिती ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी दिली.
नव्या तरतुदीनुसार विभागीय स्तरावरील वसतिगृहांत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये निर्वाह भत्ता मिळेल. जिल्हास्तरीय वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,300 रुपये दिले जातील. आतापर्यंत विभागीय आणि जिल्हास्तरीय अशा दोन्ही प्रकारच्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना फक्त 600 रुपये दरमहा मिळत होते. म्हणजेच रकमेत मोठी वाढ झाली आहे आणि रोजच्या गरजा भागवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जास्त आर्थिक मदत मिळेल.
या प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून राज्यातील 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी मिळून एकूण 72 वसतिगृहे सुरू आहेत. या वसतिगृहांत राहून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना घरापासून दूर राहावे लागते. राहण्यासोबतच जेवण, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर रोजच्या गरजांवर त्यांचा खर्च होतो. अशा वेळी फक्त 600 रुपये निर्वाह भत्ता अपुरा पडत होता. वाढीव भत्त्यामुळे आवश्यक खर्च भागवणे आता अधिक सोपे होईल.
शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांना पैशांच्या अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे. वाढीव भत्त्यामुळे रोजच्या गरजांसाठी विद्यार्थी काही प्रमाणात स्वतःच्या पायावर उभे राहू शकतील आणि त्यांच्या पालकांवरचा आर्थिक भारही कमी व्हायला मदत होईल. वसतिगृहात राहून शिकणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांनी स्वागत केले असून दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.