अंबाझरीच्या पोलीस निरीक्षकांना आयुक्तांची समज, बीट मार्शलला ५०० रुपये दंड

ध्वनिप्रदूषणाच्या एका तक्रारीवर काय कारवाई झाली, याची नोंदच ठेवली नाही, म्हणून अंबाझरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक अडचणीत आले आहेत. नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी त्यांना समज दिली असून, कारवाईची नोंद न केल्याबद्दल बीट मार्शलला ५०० रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

ही बाब मंगळवारी समोर आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ध्वनिप्रदूषण, बेकायदा फटाके आणि वाहनांचे बदललेले सायलेन्सर यासंबंधी काही जनहित याचिका सुरू आहेत. त्यात शहर पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली आणि त्यातून हा प्रकार कळला.

न्यायालयाने अंबाझरीच्या पोलीस निरीक्षकांना वेगळे प्रतिज्ञापत्र द्यायला सांगितले होते. ११ ऑक्टोबरला Noise Free Nagpur पोर्टलवर आलेल्या तक्रारीवर कशी कार्यवाही झाली, हे त्यात स्पष्ट करायचे होते. बांधकामाच्या ठिकाणाहून खूप आवाज येत असल्याचे त्या तक्रारीत नमूद असल्याचे सांगितले जाते. कारवाईची नीट नोंद नसल्यामुळे न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि पोलीस दलांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई झाली.

पोलीस आयुक्तांच्या वतीने उपायुक्त (विशेष शाखा) Sandip Pakhale यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. उच्च न्यायालयाच्या ३० ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर ते सादर झाले. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडणे, ५५ डेसिबलची मर्यादा ओलांडणारे फटाके, बेकायदा सायलेन्सर आणि फटाका विक्रेत्यांना परवाने देण्याची पद्धत, अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालयाने तपशील मागितला होता.

फटाक्यांच्या प्रदूषणाबाबत पोलिसांनी सांगितले की, १५ सप्टेंबरला जाहीर सूचना काढून विक्रेते, दुकानदार आणि घाऊक व्यापाऱ्यांना फक्त ग्रीन फटाके विकण्यास सांगितले होते. हा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या ९ नोव्हेंबर २०२० च्या आदेशावर आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पत्रावर आधारित आहे. त्या पत्रात नागपूरचा समावेश मध्यम वायुप्रदूषण असलेल्या शहरांत केला आहे.

तात्पुरत्या फटाका परवान्यांवरही पोलिसांनी बंधने आणली आहेत. सीताबर्डी मेन रोड, महाल चौक, मेयो रुग्णालय परिसर आणि गोकुळपेठ मार्केट यांसारख्या गर्दीच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी असे परवाने दिले जाणार नाहीत. फटाक्यांच्या माळांची विक्री आणि वापरही बंद केला आहे. परवानाधारकांना अट क्रमांक १५ नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन बंधनकारक आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

तरीही उल्लंघन थांबलेले नाही. परवान्याच्या अटी मोडल्याबद्दल भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ अंतर्गत १० जणांवर कारवाई सुरू केल्याचे पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले. जनजागृतीसाठी सुमारे ३६३ कार्यक्रम घेतले. नागरिकांनी पोलीस नियंत्रण कक्षाच्या चोवीस तास सुरू असलेल्या 9823300100 या हेल्पलाइनवर तक्रार करावी, असे आवाहन केले आहे. फटाके कसे वापरावेत आणि कोणती बंधने आहेत, याचे संदेश सोशल मीडिया ग्रुपमधूनही पाठवले आहेत.

वाहतूक विभागाचे उपायुक्त Aaditya Mirkhelkar यांनी वेगळ्या प्रतिज्ञापत्रात बेकायदा बदललेल्या सायलेन्सरच्या वाहनांवरील कारवाई मांडली. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये सिव्हिल लाइन्स भागातील घटनांबाबत सदर पोलीस स्टेशनमध्ये सहा गुन्हे नोंदले गेले. ते पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ च्या कलम ५ आणि १५ अंतर्गत आहेत.

१ जानेवारी ते ५ सप्टेंबर या काळात जप्त केलेले ३७२ सायलेन्सर वाहतूक पोलिसांनी ५ सप्टेंबरला रोड रोलरखाली चिरडून नष्ट केले. जप्त केलेले साहित्य पुन्हा वापरता येऊ नये, म्हणून हे केले. Mirkhelkar म्हणाले, "अनधिकृत बदललेले सायलेन्सर निरुपयोगी करण्यासाठी आणि ते पुन्हा वाहनांना बसवले जाऊ नयेत म्हणून ते नष्ट करण्यात आले."

या प्रतिज्ञापत्रांमुळे शहरातील अंमलबजावणी यंत्रणा न्यायालयाच्या नजरेखाली आली आहे. प्रतिबंधासाठी काय केले, प्रत्यक्ष कारवाई काय झाली आणि जबाबदारी कोणाची, याचे ठोस तपशील न्यायालयाने मागितले आहेत.