नागपुरात दिवाळीत फक्त ग्रीन फटाके चालणार, माळांवर पूर्ण बंदी; 15 ठिकाणी परवाने नाहीत

दिवाळीत आवाज आणि हवेचं प्रदूषण वाढू नये म्हणून नागपूर पोलिसांनी फटाक्यांबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांच्या सूचनांनुसार आता शहरात फक्त पर्यावरणाला कमी हानी पोहोचवणारे ग्रीन फटाकेच विकता येतील. फटाक्यांच्या माळा, म्हणजेच सीरीज क्रॅकर्स किंवा स्ट्रिंग क्रॅकर्स, यांची विक्री आणि वापर या दोन्ही गोष्टींवर मात्र पूर्ण बंदी आहे.

पोलीस उपायुक्त संदीप पखाले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. नियम प्रत्यक्षात कसे पाळले जात आहेत आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कोणती कारवाई सुरू आहे, हे त्यात मांडलं आहे. कोर्टाच्या आदेशांचं पालन होत असल्याचं या प्रतिज्ञापत्रातून दिसतं, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.

या प्रकरणाच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने काही गोष्टींवर गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. रस्त्यांवर मोठ्या आवाजाचे फटाके उडवले जातात, काही गाड्यांना बदललेले सायलेन्सर लावून कर्कश आवाज केला जातो आणि शहरात आवाज व हवेचं प्रदूषण वाढत चाललं आहे, असं कोर्टाने नोंदवलं होतं. कोर्टाने कठोर पवित्रा घेतल्यावर पोलिसांनी नियमभंग करणाऱ्यांवरची कारवाई जलद केली.

प्रशासनाने शहरातील 15 मुख्य रस्ते आणि संवेदनशील भागांत फटाके विक्रीसाठी तात्पुरते परवाने द्यायचे नाहीत, असं ठरवलं आहे. हे भाग 'नो क्रॅकर झोन' म्हणून जाहीर झाले आहेत. यात बर्डीचा मुख्य रस्ता, महाल ते गांधी गेट चौक, भोसलेवाडा, बडकस चौक आणि कल्याणेश्वर मंदिर परिसर आहे. तसंच गोळीबार चौक ते टिमकी तीन नळ चौक, शहीद चौक, हंसापुरी, मस्कासाथ आणि मारवाडी चौक यांचाही समावेश आहे. मेयो आणि डागा रुग्णालयाचा परिसर, मेडिकल कॉलेज परिसर, इंदोरा ते कमाल टॉकीज चौक, गोकुळपेठ बाजार आणि सदर रेसिडेन्सी रोड इथंही तात्पुरता परवाना मिळणार नाही.

परवान्यातल्या अटी मोडल्याबद्दल पोलिसांनी 10 फटाके विक्रेत्यांवर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 223 खाली गुन्हे नोंदवले आहेत.

लहान मुलं, विद्यार्थी आणि तरुणांना फटाक्यांमुळे होणारं नुकसान आणि पर्यावरण वाचवण्याचं महत्त्व कळावं, यासाठी शाळा आणि कॉलेजांमध्ये आतापर्यंत 363 जनजागृती कार्यक्रम घेतले गेले आहेत.

दिवाळीच्या काळात प्रदूषण आटोक्यात राहावं आणि ठरवलेले नियम पाळले जावेत, म्हणून पोलिसांची देखरेख आणि कारवाई पुढेही चालूच राहील, असं पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला कळवलं आहे.