मार्चअखेरपर्यंत सर्व कृषिपंपांना दिवसा सौरवीज देणार, महावितरणच्या लोकेश चंद्र यांचा दावा

नागपूर, ५ नोव्हेंबर २०२६: राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतातील पंपासाठी दिवसा वीज मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० सुरू झाली. या योजनेच्या जोरावर आज राज्यातील ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा होत आहे. येत्या मार्चअखेर १०० टक्के कृषिपंपांना सौरऊर्जेवर दिवसा वीज दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आणि महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले. त्यांनी हे मंगळवारी (३ तारखेला) म्हटले.

नवी दिल्लीत भारत रिन्यूबल एनर्जी समिट अँड एक्सपो २०२६ ही आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. केंद्र सरकारच्या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने ती आयोजित केली होती. 'डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी फॉर एनर्जी सिक्युरिटी, सेल्फ रिलायन्स अँड विकसित भारत २०४७' या चर्चासत्रात लोकेश चंद्र बोलत होते. विकेंद्रित पद्धतीने सौर प्रकल्प उभे करून महाराष्ट्राने कृषिपंपांना दिवसा वीज देण्यात काय कामगिरी केली, हे त्यांनी मांडले. या चर्चासत्रात पंतप्रधानांचे सल्लागार तरुण कपूर यांचे मुख्य भाषण झाले.

इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स असेंब्लीच्या नवव्या सत्रात 'पंप्स टू प्रोग्रॅम्स: स्केलिंग सोलरायझेशन ऑफ अॅग्रीकल्चर इन द ग्लोबल साउथ' हे आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्र झाले. तिथे लोकेश चंद्र यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणि मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना यांची यशोगाथा परदेशी प्रतिनिधींसमोर ठेवली. सोलर अलायन्सचे महासंचालक आशिष खन्ना यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

लोकेश चंद्र यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राच्या पीएम कुसुम योजनेच्या आधारे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू झाली. या योजनेत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प विकेंद्रित स्वरूपात उभारले जात आहेत. त्यातले सुमारे ७ हजार मेगावॉटचे प्रकल्प आतापर्यंत पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांतून मिळणारी वीज आणि इतर तांत्रिक उपाय यांच्या मदतीने आता ८० टक्के कृषिपंपांना दिवसा वीज मिळते. शंभर टक्के कृषिपंपांना दिवसा सौरऊर्जा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि ते मार्चअखेर पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले.

कृषिपंपांना दिवसा आणि रात्री अशा दोन पाळ्यांमध्ये वीज द्यावी लागते. त्यातून निर्माण होणारी अडचण देशातील सर्व वीज वितरण कंपन्यांसमोर आहे, असे ते म्हणाले. यावर सौर ऊर्जेकडे वळणे हाच पुढचा मार्ग आहे. त्यामुळे वितरण कंपन्यांसमोरच्या अडचणी दूर होतील, शेतीला दिवसा दर्जेदार वीज मिळेल आणि राज्य सरकारचा अनुदानावरचा खर्चही कमी होईल, असे त्यांनी सांगितले.

नवी गुंतवणूक आणि वाढती जीवनशैली यामुळे महाराष्ट्रात विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. पुढच्या काळातील मागणी भागवण्यासाठी राज्याने आराखडा तयार केला आहे. नवीकरणीय ऊर्जेवर भर देऊन विजेची गरज पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती लोकेश चंद्र यांनी दिली.

आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींना त्यांनी योजनेचे नियोजन आणि तांत्रिक उपाययोजना यांची माहिती दिली. सौर कृषी पंप बसवण्यात राज्य आघाडीवर असून देशातील एकूण सौर कृषी पंपांपैकी ६५ टक्के पंप महाराष्ट्रात बसवले गेले आहेत, असेही ते म्हणाले. सौर ऊर्जेमुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी हक्काचे साधन मिळाले आहे. हवे तेव्हा सिंचन करता येत असल्याने पाण्याची नासाडी टाळली जाते, तसेच शेतीची उत्पादकताही वाढत असल्याचा अनुभव येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.