समृद्धी महामार्गावर 15 ठिकाणी पोलीस मदत केंद्रे, 420 पदांना मंजुरी, स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर अपघात वाढत आहेत, वाहतूक नियम मोडले जात आहेत, गाड्या भरधाव चालवल्या जातात आणि लुटमारीच्या घटनाही घडतात. यावर आळा घालण्यासाठी आता पोलिसांची देखरेख अधिक कडक केली जाणार आहे. प्रवाशांची सुरक्षा पक्की करण्यासाठी राज्य सरकारने या महामार्गावर 15 पोलीस मदत केंद्रे आणि एक स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष उभारायला मंजुरी दिली आहे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सतत पाठपुरावा केल्यामुळे हा महत्त्वाचा निर्णय झाला आहे. गृह विभागाने यासंबंधी शासन निर्णय काढला आहे. त्यानुसार 15 पोलीस मदत केंद्रे आणि एका नियंत्रण कक्षासाठी वेगवेगळ्या संवर्गातील एकूण 420 नियमित पदे तयार करायला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गावर स्वतंत्र आणि सक्षम पोलीस व्यवस्था उभी राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ही केंद्रे विदर्भापासून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रापर्यंत महामार्गावर पसरलेली असतील. वायफळ, वेलाकेली (वर्धा), धामणगाव आसेगाव, गावनेर तलेगाव-शिवणी, कारंजा लाड, मालेगाव जहांगीर, दुसरबीड, सिंदखेड राजा, निढोणा (जालना), सावंगी (छ. संभाजीनगर), हडस-पिंपळगाव, कोकमठाण (शिर्डी), गोंदे-सिन्नर, पिंपरी सद्रोद्दीन (इगतपुरी) आणि शाहपूर-खुटघर अशा एकूण 15 ठिकाणी ती सुरू केली जातील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्याबद्दल डॉ. पंकज भोयर यांनी त्यांचे आभार मानले. समृद्धी महामार्गावरील सुरक्षा व्यवस्था यामुळे अधिक मजबूत होईल, असे ते म्हणाले. पोलीस मदत केंद्रे आणि स्वतंत्र नियंत्रण कक्षामुळे अपघात, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन आणि गुन्हेगारी कारवाया यांना प्रभावीपणे आळा घालता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

ही केंद्रे सुरू झाल्यावर महामार्गावर अपघात झाला तर पोलिसांची मदत लगेच मिळू शकेल. वाहतूक नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कारवाई करता येईल, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवता येईल आणि गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवायलाही मदत होईल. त्यामुळे नागपूरहून मुंबईपर्यंत प्रवास करणाऱ्यांची सुरक्षा अधिक भक्कम होईल, अशी अपेक्षा आहे.

समृद्धी महामार्ग हा राज्यातील महत्त्वाकांक्षी आणि वेगवान वाहतुकीचा मार्ग आहे. तरीही या मार्गावर वाढते अपघात, वाहतूक नियमांकडे होणारे दुर्लक्ष, चालकांचा हलगर्जीपणा आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत सतत प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत.

नियमित पोलीस गस्त, अपघाताच्या वेळी तातडीची मदत आणि गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण यासाठी स्वतंत्र पोलीस व्यवस्थेची गरज जाणवत होती. गृहराज्यमंत्री भोयर यांनी शासन पातळीवर सतत प्रयत्न केले. अखेर त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि राज्य सरकारने पोलीस मदत केंद्रे व नियंत्रण कक्ष उभारायला हिरवा कंदील दिला.