नागपूर जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदायला बंदी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचा सुधारित आदेश

पावसाने यंदा पाठ फिरवल्याचा परिणाम आता भूजल पातळीवरही जाणवू लागला आहे. जलाशयांमधला पाणीसाठा कमी होत चालला आहे आणि पुढे पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन नागपूर जिल्हा प्रशासनाने कडक पाऊल उचलले आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदण्यावरच बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी यासंदर्भात सुधारित आदेश काढला आहे.

ही बंदी शहरी आणि ग्रामीण, अशा दोन्ही भागांना लागू राहणार आहे. अपुऱ्या पावसामुळे आणि जलाशयांमधल्या कमी साठ्यामुळे येत्या काळात पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून भूजलाचे स्रोत जपण्यासाठी नवीन बोअरवेल खोदण्यावर, तसेच जुन्या बोअरवेल जास्त खोल करण्याच्या कामांवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या दुष्काळ मूल्यांकन प्रक्रियेअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर येणारा जादा ताण कमी करण्यासाठी हा प्रतिबंधात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

मात्र प्रशासनाने काही महत्त्वाच्या कामांना या बंदीतून सूट दिली आहे. घरगुती पाणी वापरासाठी करायचे बोअरवेल खोदकाम, जुन्या बोअरवेलचे फ्लशिंग, तसेच पिण्याचे पाणी आणि पाणीटंचाई निवारणासाठी लागणारी बोअरवेलची कामे यांना परवानगी राहील. शासकीय यंत्रणेच्या अधिकृत कार्यादेशानुसार कंत्राटदारांमार्फत होणाऱ्या कामांनाही ही सूट लागू असेल. या अपवादांशिवाय सुरू असलेली इतर सर्व खोदकामे तातडीने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बंदीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदार, पोलीस, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांच्या समन्वयाने तपासणी केली जाणार आहे. बोअरवेल कंत्राटदार, रिंगमालक आणि यंत्रचालक यांनी बंदीच्या काळात प्रतिबंधित असलेली खोदकामे स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

खोदकाम बंद केल्यानंतर कोणतीही बोअरवेल उघडी किंवा असुरक्षित स्थितीत ठेवता येणार नाही. शासकीय पाणीटंचाई निवारणाची कामे करताना संबंधित कार्यादेशाची प्रत घटनास्थळी ठेवणे बंधनकारक असेल. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ५१ आणि इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जाणार आहे. म्हणजेच नियम मोडल्यास कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल.