गोंदियात लोकसेवा हक्क आयुक्त देशमुख यांचा आढावा: प्रलंबित प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा

गोंदिया, दि. 5 : सरकारी सेवा ठरलेल्या वेळेत, पारदर्शकपणे आणि संवेदनशीलतेने नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी लोकसेवा हक्क आयोगाचे कामकाज अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नागपूर विभागाचे आयुक्त संदीप देशमुख यांनी दिले. एकाच कामासाठी नागरिकांना कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागू नयेत, म्हणून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दक्षतेने काम करून प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी भैय्यासाहेब बेहेरे उपस्थित होते. त्यांच्यासह उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारीही हजर होते. सुरुवातीला जिल्हाधिकारी पत्की यांनी पुष्पगुच्छ देऊन आयुक्तांचे स्वागत केले.

आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून विविध विभागांच्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत. या सेवा घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारी आणि प्रलंबित प्रकरणे यांकडे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे देशमुख म्हणाले. अर्ज हाताळण्यापासून अंतिम निर्णयापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर पारदर्शकता ठेवून प्रकरणे ठरलेल्या मुदतीत निकाली काढावीत, असे त्यांनी सांगितले.

पोर्टल नागरिकांसाठी अधिक सोयीचे आणि वापरायला सोपे (यूजर फ्रेंडली) करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्यात, अशी सूचना त्यांनी केली. पोर्टलवरील डॅशबोर्डचा प्रवेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला, तर प्रत्येक प्रकरणाचा कालावधी आणि सध्याची स्थिती त्यांना थेट समजेल. त्यामुळे प्रथम व द्वितीय अपील प्राधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा आढावा घेणे सोपे होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नागरिकांना एकाच वेळी विविध सरकारी सेवांची माहिती आणि लाभ मिळावा, म्हणून सेवा प्रक्रियेत सुसूत्रता असावी, असे आयुक्तांनी सांगितले. सेवा केंद्रांच्या दर्शनी भागात, क्यूआर कोडद्वारे किंवा इतर माध्यमांतून उपलब्ध सेवांची माहिती नागरिकांना सहज कळेल अशा पद्धतीने लावावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सरकारी सेवा देणे ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे, त्यामुळे नागरिकांशी संवेदनशीलतेने वागून त्यांची कामे विनाविलंब करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे देशमुख म्हणाले. गोंदिया जिल्ह्यात आपले सरकार पोर्टलवरील प्रकरणांचा निपटारा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. ही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दक्षतेची आणि चांगल्या कामाची पावती असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी पत्की यांनी जिल्ह्यातील पोर्टलवरील सेवा, मिळालेले अर्ज आणि निकाली काढलेली प्रकरणे यांची माहिती बैठकीत मांडली.

बैठकीनंतर आयुक्त देशमुख यांनी गणेशनगर येथील आपले सरकार सेवा केंद्राला अचानक भेट देऊन तेथील कामकाजाची पाहणी केली.

गोंदिया जिल्ह्यात आपले सरकार पोर्टलअंतर्गत शहरी भागात १७६, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रात ५०९ सेवा केंद्रे सक्रिय आहेत. जिल्ह्यातील १४ विभागांकडे आतापर्यंत सुमारे २.५० लाख अर्ज आले असून त्यापैकी २.३९ लाख अर्ज निकाली निघाले आहेत. प्रकरणे निकाली निघण्याचे प्रमाण ९१.६ टक्के आहे, तर नामंजूर प्रकरणांचे प्रमाण फक्त ०.५१ टक्के आहे. उत्कृष्ट कामगिरी करणारा आणि नागरिकांकडून सर्वाधिक गुण मिळवणारा विभाग म्हणून राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आघाडीवर आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा राज्यात २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू झाला आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना अधिसूचित सरकारी सेवा पारदर्शकपणे आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत मिळण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला आहे. आपले सरकार पोर्टलवर राज्यातील ६८ विभागांच्या एकूण १,२१२ सेवा अधिसूचित आहेत.

नागरिकांना ठरलेल्या मुदतीत सेवा मिळाली नाही किंवा योग्य कारणाशिवाय सेवा नाकारली गेली, तर त्यांना प्रथम व द्वितीय अपील करता येते. त्यानंतरही समाधान न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करण्याची तरतूद आहे. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला प्रत्येक प्रकरणात पाच हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.

अधिसूचित सेवा नागरिकांना वेळेत मिळतात की नाही, यावर देखरेख, समन्वय आणि नियंत्रण ठेवणे, तसेच सेवा वितरणात आवश्यक सुधारणा सुचवणे ही जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे आहे. आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असून महसुली विभागनिहाय आयुक्त काम करतात. आपले सरकार पोर्टलचे संकेतस्थळ https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in असे आहे.