सार्वजनिक रस्त्यांवर वर्षभर फटाके बंद, MPCB ची जाहीर सूचना, उच्च न्यायालयाचा आदेश राज्यभर लागू

नागपूर: फटाक्यांमुळे हवा आणि आवाजाचे प्रदूषण वाढू नये, यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश लोकांपर्यंत पोहोचावेत आणि त्यांचे नीट पालन व्हावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. हे निर्देश नागपूरपुरते नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू आहेत.

उच्च न्यायालयाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी स्पष्ट केले की, 22 सप्टेंबरला दिलेला आधीचा आदेश आता फक्त एखाद्या सणापुरता राहणार नाही. तो वर्षभर आणि सगळ्या सणांच्या वेळी चालू राहील. म्हणजे सार्वजनिक रस्ते, गल्ल्या, लेन, वाटा आणि फूटपाथवर फटाके फोडायचे नाहीत. रुग्णालये, सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि शाळा यांच्या आजूबाजूचा परिसर शांतता क्षेत्र (सायलेन्स झोन) मानला जातो. तिथे फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी आहे.

फक्त फटाकेच नाही, तर सण आणि मिरवणुकांमध्ये लेझर लाइट, खूप जास्त ल्युमेनचे दिवे आणि तीव्र प्रकाशझोत वापरण्यालाही मनाई करावी, असे न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना सांगितले आहे. परवानगी घेतलेल्या साउंड सिस्टीममधून किती आवाज येतो, यावर पोलीस आणि इतर नेमलेल्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवायचे आहे. परवानगीशिवाय किंवा नियम मोडून साउंड सिस्टीम लावली गेली, तर त्यांनी कारवाई करायची आहे. कार्यक्रम घेणाऱ्या आयोजकांना आवाजाची ठरलेली मर्यादा आणि परवानगीतल्या अटी पाळाव्या लागतील. आजूबाजूच्या रहिवाशांना जास्तीच्या आवाजाचा आणि प्रदूषणाचा त्रास होऊ नये, म्हणून अंमलबजावणी आणखी कडक करण्यावर कोर्टाने भर दिला आहे.

रात्रीच्या वेळेचा नियमही मंडळाने पुन्हा सांगितला आहे. ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 नुसार रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाज करणारे फटाके वाजवता येत नाहीत. लोकांनी आवाजाची मर्यादा सांभाळावी आणि आवाज व धूर कमी करणारे हरित फटाके घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. सण शांततेत आणि पर्यावरणाची काळजी घेऊन साजरे व्हावेत, असेही सूचनेत म्हटले आहे.

नियम मोडणाऱ्यांना सोडले जाणार नाही. निर्देशांचे उल्लंघन झाले तर ध्वनिप्रदूषण नियम 2000, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय न्याय संहिता 2023 आणि स्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 मधील लागू तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते, असा इशारा मंडळाने दिला आहे.

आरोग्याचा मुद्दाही मंडळाने मांडला आहे. फटाक्यांचा धूर, सूक्ष्म कण आणि त्यातले हानिकारक घटक हवा बिघडवतात. लहान मुले, वयस्कर लोक आणि ज्यांना श्वासाचा किंवा हृदयाचा आजार आहे, त्यांना याचा जास्त त्रास होऊ शकतो.

लोकांना ही माहिती नीट पोहोचावी, यासाठी राज्य सरकार, महानगरपालिका आणि नगर संस्था तसेच MPCB यांनी मोहीम राबवावी, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. यासाठी शाळा, प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया, जाहीर घोषणा आणि बस व रेल्वेमधील फलक व जागृती संदेश वापरायचे आहेत. कोणी नियम मोडताना दिसले, तर नागरिक मंडळाच्या हेल्पलाइनवर किंवा अधिकृत मार्गांनी तक्रार करू शकतात. पर्यावरणाशी संबंधित तक्रारींसाठी मंडळाने महा पर्यावरण अॅपचाही उल्लेख केला आहे. सार्वजनिक सुरक्षा, आरोग्य आणि शांत वातावरणात राहण्याचा हक्क जपला जावा, हाच न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे.

एक गोष्ट नीट समजून घ्या: हा आदेश ठरावीक सार्वजनिक जागा आणि शांतता क्षेत्रातील फटाके फोडण्यापुरता आहे. महाराष्ट्रात सगळ्या फटाक्यांचे उत्पादन किंवा विक्री पूर्णपणे बंद केली आहे, असा याचा अर्थ नाही.