बोरिवलीतील बेस्ट स्थानकाच्या जागेचा वाद: आयुक्तांचा पगार सर्वोच्च न्यायालयाने रोखला

मुंबईतील बोरिवली येथे बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव असलेल्या जागेवरची अतिक्रमणे काढली गेली नाहीत, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर (BMC) कडक कारवाई केली आहे. महापालिका आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचा पगार पुढील आदेशापर्यंत रोखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. आधीच्या निर्देशांचे पालन न झाल्याने अवमान कारवाईही सुरू करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मंगळवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. न्यायालयाचे आदेश अमलात आणले नाहीत, तर आयुक्तांवर अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस खंडपीठाने त्यांना बजावली.

जागेवरची अतिक्रमणे सुरूच राहिल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जागा बेकायदा बळकावणाऱ्यांशी महापालिकेचे अधिकारी संगनमत करत आहेत का, असा सवालही न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले तर अधिकाऱ्यांना तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो, असा इशारा सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दिला.

प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेने आणखी ३० दिवस मागितले होते. खंडपीठाने ही मागणी फेटाळली आणि यापुढे मुदतवाढ मिळणार नाही, हे स्पष्ट केले. न्यायालयाने महापालिकेला ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला. आयुक्त आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचा पगार १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत रोखलेला राहील. मात्र हे न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन होण्यावर आणि पुढील आदेशांवर अवलंबून असेल.

मराठी कागदपत्रांचे इंग्रजीत भाषांतर करावे लागते, त्यानंतरच बेदखल करण्याची प्रक्रिया पुढे नेता येते, असे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले होते. खंडपीठाने त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्याला मराठी समजणे अपेक्षित आहे, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी म्हटले.

हा वाद बोरिवलीतील सुमारे ३,४०० चौरस मीटर जागेचा आहे. ही जागा सार्वजनिक बेस्ट बस स्थानकासाठी राखीव आहे. महापालिका आणि एक खासगी विकासक यांच्यातील हा वाद बराच काळ रेंगाळला आहे.

१३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विकासकाला प्रशासकीय इमारतीसह रिकामी आणि शांततापूर्ण जागा महापालिकेच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश दिले होते. जागेचा ताबा घेणे, उरलेली अतिक्रमणे कायद्यानुसार हटवणे आणि बस स्थानक सुरू करणे यासाठी महापालिकेला तीन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला होता.

ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाला पुन्हा हस्तक्षेप करावा लागला. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी न्यायालयाने आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. त्यात जागेवरील रहिवासी, बेदखलीच्या नोटिसा आणि मालमत्तेशी संबंधित प्रलंबित दावे यांचा तपशील द्यायचा होता. तरीही पालिका प्रशासन पालन केल्याचे दाखवू शकले नाही. त्यामुळे आता अवमान कारवाई सुरू झाली असून, न्यायालयीन निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक परिणाम भोगावे लागू शकतात, असा संकेत यातून मिळतो.