गुरुवार, 5 नोव्हेंबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
4 नोव्ह | 17:10  वाठोड्यातील कचरा वर्गीकरण प्रकल्पात ट्रॉमल मशीनमध्ये अडकून २८ वर्षांच्या कामगाराचा मृत्यू 4 नोव्ह | 15:40  नागपूर जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदायला बंदी, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचा सुधारित आदेश 4 नोव्ह | 09:57  नागपूर जिल्ह्यात नवे बोअरवेल खोदायला आणि जुने बोअरवेल खोल करायला पुढच्या आदेशापर्यंत मनाई 09:09  समृद्धी महामार्गावर 15 ठिकाणी पोलीस मदत केंद्रे, 420 पदांना मंजुरी, स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष 08:57  नागपूरच्या दाभा येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्र, 879.63 कोटींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी 08:42  वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दिवाळीची भेट, निर्वाह भत्त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ
सर्व थेट अपडेट

नागपूरच्या दाभा येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्र, 879.63 कोटींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नागपूरच्या दाभा येथे आंतरराष्ट्रीय कृषी केंद्र, 879.63 कोटींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
PT24 टीम

दाभा येथील कृषी विद्यापीठाच्या जमिनीवर होणाऱ्या केंद्रासाठी दोन टप्प्यांत 879.63 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. बिडगावच्या नगर पंचायत इमारतीसाठी सरकारी जमीनही मोफत मिळणार आहे.

नागपूरच्या दाभा परिसरात उभ्या राहणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्रासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने एकूण 879.63 कोटी रुपयांच्या खर्चाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत शेती, वाहतूक, शिक्षण, न्यायव्यवस्था, सहकारी संस्था आणि जनकल्याण या क्षेत्रांतले एकूण 12 निर्णय घेतले गेले. त्यात नागपूरच्या वाट्याला सर्वात मोठा निर्णय आला.

हे केंद्र डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कृषी महाविद्यालयाच्या जागेवर, मौजा दाभा येथे होणार आहे. त्याच्या बांधकामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. खर्चाचे दोन टप्पे आहेत. पहिल्या टप्प्याचे मूळ बजेट 235 कोटी रुपये होते, पण त्यात 342.72 कोटींची भर पडली आणि आता या टप्प्यासाठी 577.72 कोटी रुपये मंजूर आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातल्या कामासाठी 301.91 कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

केंद्राचा कारभार नीट चालावा आणि त्याचे बिझनेस मॉडेल ठरावे, म्हणून राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या पातळीवर एक नियामक समिती तयार होईल. त्याशिवाय वेगळी व्यवस्थापन समितीही नेमली जाईल. बांधकामाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगमकडे दिली आहे. शेतीतले आधुनिक ज्ञान, संशोधन, नवे तंत्रज्ञान, कृषी प्रदर्शने आणि जगभरातल्या लोकांशी विचारांची देवाणघेवाण यासाठी हे मोठे व्यासपीठ ठरेल, असे सांगितले गेले. प्रदेशातल्या शेतीच्या पायाभूत सोयी भक्कम करण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल मानले जात आहे.

नागपूर जिल्ह्यातला आणखी एक निर्णय बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगरपंचायतीबाबत आहे. तिच्या प्रशासकीय इमारतीसाठी कामठी तहसीलमधल्या मौजा बिडगाव येथील 1 हेक्टर 86 आर, म्हणजे 1.86 हेक्टर सरकारी जमीन मोफत मिळणार आहे. ही जमीन सर्वे नंबर 31, 32 आणि 33 मधून अनुक्रमे 0.67, 1.06 आणि 0.13 हेक्टर अशी घेतली जाईल. ती नगरपंचायतीच्या मुख्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवायला मान्यता मिळाली. यामुळे गावातला कारभार मजबूत होईल आणि लोकांच्या सोयीचे होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वाहनचालकांसाठीही दिलासा आहे. महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन माफी योजना-2026 ला मंजुरी मिळाली असून, थकलेल्या ई-चलनाच्या दंडावर एकदाच 20 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. कमी रक्कम भरून जुनी देणी संपवता येतील.

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातल्या वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांचा दरमहा निर्वाह भत्ता दुप्पटीहून अधिक वाढला आहे. विभागस्तरीय वसतिगृहातल्या मुलांना महिन्याला 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातल्या मुलांना 1,300 रुपये मिळतील. महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातल्या शेवटच्या वर्षाच्या पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा इंटर्नशिप भत्ताही वाढला आहे. या विद्यार्थ्यांनी गावाकडे जाऊन जनावरांवर उपचार करावेत, हा त्यामागचा हेतू आहे आणि त्याचा फायदा शेतकरी व पशुपालकांना होईल.

न्यायव्यवस्थेबाबत पालघर जिल्ह्यात तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड इथे तीन ग्रामन्यायालये सुरू होतील आणि त्यासाठी 15 पदे मंजूर झाली. नांदेड जिल्ह्यातल्या मुखेड इथे वरिष्ठ स्तराचे नियमित दिवाणी न्यायालय सुरू होणार आहे. आधी मंजूर झालेल्या संयुक्त न्यायालयाच्या जागी ते येईल.

गोंदिया शहरात लिलावाने किंवा भाडेपट्ट्याने राहण्यासाठी दिलेल्या जमिनी आता मोफत वर्ग-1 धारणाधिकारात बदलल्या जातील. मुंबईतल्या श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टने राम मॅन्शन विकत घेतले, त्या व्यवहारावरचे मुद्रांक शुल्क माफ झाले आहे. मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांची सोय हा त्यामागचा उद्देश आहे. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी, मुंबई यांच्या नियमांतील बदलांनाही मान्यता मिळाली. हे बदल कुलपतींचा कार्यकाळ, वयोमर्यादा आणि कुलगुरूंच्या पुनर्नियुक्तीसाठीची पात्रता यांच्याशी संबंधित आहेत.

सहकार क्षेत्रातही महत्त्वाचा निर्णय झाला. मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळामुळे निवडणुका लांबलेल्या 18 अ-वर्ग सहकारी संस्थांवर प्रशासक बसणार नाहीत. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि निवडणूक नियमांत दुरुस्ती होईल. वर्षाची उलाढाल 500 कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या संस्थांच्या समित्यांवर पाच सदस्य नेमले जातील: सहायक निबंधकापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला एक सरकारी अधिकारी आणि संस्थेच्या कामाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्ती. सरकारी अधिकाऱ्याला मतदानाचा हक्क नसेल. अनुभवी चौघे मतदान करू शकतील, पण पदाधिकारी पदाची निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ही तरतूद लागू नाही.

थोडक्यात, नागपूरच्या कृषी केंद्रासाठी एकूण 879.63 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत: पहिल्या टप्प्यासाठी 577.72 कोटी आणि दुसऱ्या टप्प्यासाठी 301.91 कोटी. बांधकाम अवसंरचना विकास निगम करणार असून कारभारासाठी नियामक आणि व्यवस्थापन अशा दोन समित्या असतील.

#नागपूर#PT24#Nagpur

जाहिरात

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही 'तुम्ही' वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ