नागपूर महापालिकेच्या मोठ्या योजना प्रशासकीय अडचणींत, तीन महिन्यांनंतरही कामे ठप्प

नागपूर महानगरपालिकेचे २०२६-२७ चे ६,२०२.९९ कोटी रुपयांचे विक्रमी शिलकी अंदाजपत्रक स्थायी समितीच्या अध्यक्षा शिवानी दाणी-वखरे यांनी मांडले होते. कोणताही अतिरिक्त कर न लावता मांडलेले हे अंदाजपत्रक शहराच्या कायापालटाचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा मानले गेले. मात्र अंमलबजावणीला तीन महिने झाले असतानाच महापालिकेचा विकासाचा गाडा जागीच थांबला आहे.

लालफितीचा कारभार, सॉफ्टवेअरमध्ये कामे हलवताना आलेल्या अडचणी आणि निवडणुका व विधिमंडळाच्या कामकाजामुळे वारंवार आलेले अडथळे, यामुळे आर्थिक वर्ष झपाट्याने संपत आले असताना डझनभर मोठ्या कल्याणकारी आणि पायाभूत योजना केवळ कागदावरची आश्वासने ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

विलंबाची सुरुवात कार्यपद्धतीतूनच झाली. यंदा जानेवारीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यामुळे अंदाजपत्रक जूनअखेरीस मांडले गेले, म्हणजे ठरलेल्या वेळेपेक्षा सुमारे दीड महिना उशिरा. परिणामी प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून सुरू झाली.

त्यानंतर फायलींच्या प्रक्रियेसाठी आणि बिले मंजूर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने डिजिटल "वर्क मॉड्यूल" प्रणाली आणली आणि कामाचा वेग आणखी मंदावला. महापालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, निविदा किंवा कार्यारंभ आदेशाच्या टप्प्यावर पोहोचलेल्या फायली पुन्हा मागील तारखेपासून मंजुरीसाठी परत पाठवल्या जाणार नाहीत. हे मॉड्यूल फक्त प्राथमिक अंदाजपत्रक किंवा तांत्रिक मान्यतेच्या टप्प्यावर असलेल्या आणि प्रशासकीय मान्यतेची वाट पाहणाऱ्या फायलींसाठी लागू आहे.

कोंडीत भर घातली आहे ती २७ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असलेल्या आचारसंहितेने. तिच्यामुळे स्थायी समितीला नवीन प्रकल्पांच्या फायलींना मंजुरी देता येत नाही आणि निविदाही काढता येत नाहीत. आचारसंहिता संपल्यानंतर दिवाळी आणि ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची मोठी तयारी यात प्रशासनाचा वेळ जाईल. त्यामुळे महापालिकेच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी अगदी थोडाच कालावधी उरेल.

या वेळेच्या संकटामुळे १३५ रस्त्यांसाठीचा ९०० कोटी रुपयांचा सिमेंट-काँक्रीट रस्त्यांचा पाचवा टप्पा, धरमपेठ आणि शंकर नगर येथील ३१.९८ कोटी रुपयांचा हेल्दी स्ट्रीट उपक्रम, १.८ लाख पथदिव्यांचे एलईडीमध्ये रूपांतर आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर महालमध्ये उभारायचे १२५ कोटी रुपयांचे टाऊन हॉल हे प्रमुख पायाभूत प्रकल्प धोक्यात आले आहेत.

अनेक महत्त्वाच्या सामाजिक कल्याण योजनांचे भविष्यही अनिश्चित आहे. यात महापौर माहेर योजना, १० झोनमधील कामगारांसाठी "Thiyya" नावाचे निवारे, "Saoji and Weaver Festival", ५,००० सौर चुली, ७५ मुलींना मोफत सायकल, पे-अँड-पार्क सुविधा, जाटतरोडी येथील निदान व डायलिसिस केंद्र, प्रमिला मेंढे आंतरराष्ट्रीय भाषा कार्यक्रमांतर्गत डिजिटल ई-लायब्ररी, ५३ शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि पाचपावली येथील सिकलसेल डे-केअर केंद्र यांचा समावेश आहे.

अपूर्ण राहिलेल्या प्रकल्पांची मोठी देणी २०२७-२८ मध्ये पुढे ओढली जातील, त्यामुळे नवीन उपक्रमांना पैसे देण्याऐवजी महापालिकेला जुन्या बांधिलकींची रक्कम भरावी लागेल. खर्चाच्या आकडेवारीबाबत विचारले असता मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अंदाजपत्रकीय खर्चाचे संकलन फक्त डिसेंबरमध्ये केले जाते.

२०२७-२८ च्या अंदाजपत्रकाची तयारीही डिसेंबरमध्येच सुरू होणार असल्याने प्रशासनापुढे दुहेरी आव्हान आहे, अडकलेली कामे पूर्ण करायची आणि भविष्याचे नियोजनही करायचे. त्यामुळे ६,२०२ कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रत्यक्ष वापर किती होणार, असे गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत.