कोपरखैरणे सेक्टर-२३ मधील ३५ वर्षांचा जुना जलकुंभ पाडून नवा उभारणार, खर्च ११ कोटींहून अधिक

कोपरखैरणे सेक्टर-२३ येथील सिडकोकालीन जलकुंभ सुमारे ३५ वर्षे जुना झाला आहे. तो कमकुवत झाल्याने पाडून त्याच जागी नवा तळस्तरीय आणि नवा उच्चस्तरीय जलकुंभ उभारण्याचे नवी मुंबई महापालिकेने ठरवले आहे. यासाठी सुमारे ११ कोटी ६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामाच्या निविदेला आर्थिक मंजुरी मिळावी म्हणून प्रस्ताव गुरुवारी, २२ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मांडला जाणार आहे.

सेक्टर-२३ मधील जुन्या उच्चस्तरीय जलकुंभाची क्षमता २.५ दशलक्ष लिटर होती. आयआयटी मुंबईमार्फत या जलकुंभाची संरचनात्मक तपासणी करण्यात आली होती. त्या तपासणीत जलकुंभ कमकुवत झाल्याचे आणि त्याची दुरुस्ती शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणून तो काढून टाकून नवा जलकुंभ बांधण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

सध्या सेक्टर-२२ आणि २३ परिसरात सेक्टर-१८ येथून बूस्टिंगद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे परिसराच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या सोसायट्यांना कमी दाबाने आणि अपुरे पाणी मिळते. नागरिक याबद्दल वारंवार तक्रारी करत आहेत. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी नवा जलकुंभ उभारण्याचे नियोजन केले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे.

प्रस्तावानुसार ०.७५ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा तळस्तरीय जलकुंभ आणि १.१ दशलक्ष लिटर क्षमतेचा उच्चस्तरीय जलकुंभ उभारला जाईल. त्याशिवाय पंपहाऊस, ऑपरेटर कक्ष, वेगवेगळ्या व्यासांच्या जलवाहिन्या आणि व्हॉल्व्ह बसवणे अशी इतर कामेही केली जाणार आहेत.

या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. त्यात चार निविदा आल्या. मे. मंगलमूर्ती एंटरप्रायझेस यांनी अंदाजपत्रकीय दराने निविदा भरली. मे. माधवराव एन. काळभोर यांनी ७.५० टक्के जादा दराने, तर मे. रिलायन्स कन्स्ट्रक्शन यांनी ९ टक्के जादा दराने निविदा भरली. मे. एमडी इन्फ्रास्ट्रक्चर यांची निविदा अपात्र ठरली. त्यामुळे मे. मंगलमूर्ती एंटरप्रायझेस यांची निविदा सर्वात कमी दराची ठरली आहे.

कामाची निविदा रक्कम ९ कोटी ३७ लाख ३४ हजार ६७५ रुपये आहे. त्यावर १८ टक्के जीएसटीचे १ कोटी ६८ लाख ७२ हजार २४५ रुपये धरून एकूण ११ कोटी ६ लाख ६ हजार ९१७ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. हे काम पावसाळा वगळून १० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. या कामाला यापूर्वी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. आता महाराष्ट्र महानगरपालिका स्थायी समितीची वित्तीय मंजुरी घेतली जाणार आहे.