अमरावती विधान परिषद निवडणुकीला हायकोर्टात आव्हान, आमदार प्रवीण पोटे यांना समन्स

अमरावती स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघातून झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालाला विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांनी या संदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, तिच्यावर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांनी निवडून आलेले आमदार प्रवीण पोटे यांना समन्स (नोटीस) बजावले आहे.

या प्रकरणात प्रवीण पोटे हे प्रतिवादी आहेत. त्यांनी 27 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत आपली बाजू न्यायालयासमोर मांडावी, असे हायकोर्टाने समन्समध्ये सांगितले आहे. म्हणजेच या तारखेपर्यंत त्यांना न्यायालयात आपले म्हणणे सादर करावे लागणार आहे.

विधान परिषदेसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकांचा निकाल 22 जून 2026 रोजी जाहीर झाला होता. त्या वेळी प्रवीण पोटे यांना विजयी घोषित करण्यात आले. याचिकाकर्ते विप्लव बाजोरिया यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 100 (1) (सी) नुसार ही निवडणूक रद्द ठरवावी, अशी मागणी केली आहे.

याचिकेतील मुख्य आरोप असा आहे की, निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याचिकाकर्त्यांचा नामांकन अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळला होता. म्हणजेच अर्ज बाद करण्याचा निर्णयच योग्य नव्हता, असे बाजोरिया यांचे म्हणणे आहे. याच मुद्द्यावर त्यांनी निवडणुकीच्या निकालालाच आव्हान दिले आहे.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अॅड. आर. एस. सिरपुरकर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक संचालन नियम, 1961 मधील नियम 4-ए नुसार आवश्यक असलेला फॉर्म क्रमांक 26 भरण्यात आणि जमा करण्यात पुरेशी पूर्तता झालेली होती. नामांकन अर्जासोबत याचिकाकर्ते आणि त्यांच्या कुटुंबाची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तसेच जंगम व स्थावर मालमत्तेची माहिती वेगवेगळ्या जोडपत्रांद्वारे पूर्णपणे सादर करण्यात आली होती, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असेही सांगण्यात आले की, निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत हँडबुकमध्ये दिलेल्या सूचनांच्या विरोधात जाऊन केवळ अतिशय तांत्रिक (हायपर टेक्निकल) कारणावरून नामांकन अर्ज रद्द करण्यात आला. हा निर्णय नियमांना धरून नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

याचिकाकर्त्यांचे हे मुद्दे नोंदीवर घेऊन हायकोर्टाने बॉम्बे हायकोर्टाच्या निवडणूक याचिका नियमांतील परिशिष्ट-2 नुसार प्रतिवादीला समन्स बजावण्याचे निर्देश दिले. आता प्रवीण पोटे 27 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत काय बाजू मांडतात, याकडे लक्ष लागले आहे.