पाणीटंचाईमुळे नागपूरच्या ९०० कोटींच्या सिमेंट रस्ते प्रकल्पाला ब्रेक लागण्याची शक्यता

नागपूर : प्रादेशिक जलसाठ्यांमध्ये चिंताजनक घट झाली आहे आणि यंदाच्या उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेने आपल्या महत्त्वाकांक्षी सिमेंट-काँक्रीट रस्ते प्रकल्पाचा पाचवा टप्पा पुढे ढकलण्याचा गंभीरपणे विचार करायला सुरुवात केली आहे.

सुमारे ९०० कोटी रुपयांच्या या पायाभूत प्रकल्पासाठी काँक्रीट मिसळण्यासाठी, थर घालण्यासाठी आणि रोजच्या क्युरिंगसाठी अनेक दशलक्ष लिटर पाणी लागते. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासन धडपडत असताना शहराला हे परवडणारे नाही.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की प्रकल्प थांबवण्याचा कोणताही औपचारिक निर्णय अजून घेण्यात आलेला नाही. मात्र सुरू असलेल्या गंभीर चर्चा काम पुढे ढकलण्याच्या दिशेने झुकत आहेत.

महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने सांगितले की विभाग परिस्थितीचा सक्रियपणे आढावा घेत आहे आणि सिमेंट रस्त्यांचा पाचवा टप्पा पुढे ढकलला जाऊ शकतो. मोठ्या प्रमाणावरील काँक्रीटीकरणासाठी लागणारे मोठ्या प्रमाणातील पाणी लक्षात घेऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे या कार्यालयाने म्हटले आहे. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता निश्चित करणे हे प्रशासनाचे सर्वात महत्त्वाचे प्राधान्य असल्याचेही कार्यालयाने सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यात यंदा गेल्या १८ वर्षांतील सर्वात कमी पावसाळी पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे शहराला पाणी पुरवणारे पेंच आणि कन्हान यांच्या प्रणालींसह प्रमुख जलाशय गंभीर मानल्या जाणाऱ्या ५८ टक्के साठ्याच्या पातळीवर आले आहेत.

पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर केल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत मोठा दंड करावा, असा प्रस्ताव महापालिकेच्या पथकांनी मांडला आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी पाण्याचे टँकर पुरवणे हे पाणी बचतीच्या निर्देशांच्या विरुद्ध ठरेल.

पाचव्या टप्प्यात मूळ आराखड्यानुसार नऊ झोनमध्ये पसरलेले ८९.२२ किलोमीटरचे १३५ मुख्य डांबरी रस्ते काँक्रीटचे करण्याचे ठरले होते. स्थानिक आमदार आणि नगरसेवकांच्या शिफारशींनंतर हा प्रस्ताव वाढून सुमारे २६५ रस्त्यांपर्यंत गेला.

मोठ्या तरतुदींमध्ये आशीनगर झोनमधील २२ रस्त्यांचे १६.४९ किलोमीटर, धरमपेठ येथील १५.३६ किलोमीटर आणि लकडगंज येथील १३.३३ किलोमीटर यांचा समावेश आहे. चौथ्या टप्प्याच्या आधारे रस्त्यांच्या कडेला पावसाळी पाण्याचे नाले आणि भूजल पुनर्भरणाचे खड्डे यांचाही आराखड्यात समावेश करण्यात आला होता.

अनेक वॉर्डांमध्ये नळांना आधीच पाणी येत नसल्याने, पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत जलाशयांमधील पाण्याची आवक सुधारेपर्यंत मोठी रस्ते कामे थांबवून ठेवावीत, असे प्रशासकीय एकमत आहे.