मुंबईतील सुका कचरा केंद्रांचा कायापालट, संसाधन पुनर्प्राप्ती केंद्रांसाठी २३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा प्रकल्प

मुंबई शहरातील पारंपरिक सुका कचरा वर्गीकरण केंद्रांचे आता अत्याधुनिक 'संसाधन पुनर्प्राप्ती केंद्रां'त रूपांतर करण्यात येणार आहे. यासाठी २३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत चालत आलेल्या केंद्रांना नवे रूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पाचे तांत्रिक नियोजन, देखरेख आणि अंमलबजावणी यासाठी 'राईट्स लिमिटेड' या संस्थेची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थेला ९२.५७ लाख रुपये शुल्क देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

सल्लागार संस्थेची निवड कशी झाली, हेही स्पष्ट आहे. या प्रकल्पासाठी पालिकेने सूचिबद्ध केलेल्या नामांकित सल्लागार संस्थांमधून राईट्स लिमिटेडची निवड करण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तांत्रिक क्षमता, शाश्वतता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक प्रारूप या निकषांवर मूल्यांकन करून ही शिफारस केली. त्यानुसार राईट्स लिमिटेडने जागेची पाहणी करून तांत्रिक आराखडा, यंत्रसामग्रीचे तपशील आणि कामाचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे.

कचऱ्यात ३० ते ४० टक्के वाटा प्लास्टिक, कागद आणि पुनर्वापरयोग्य घटकांचा, म्हणजेच सुक्या कचऱ्याचा असतो. सध्याच्या वर्गीकरण केंद्रांमधील मर्यादा लक्षात घेऊन पालिका पाच महत्त्वाच्या ठिकाणी कार्यक्षम यंत्रसामग्री आणि स्वच्छ कार्यपद्धती अमलात आणणार आहे. त्यातून जास्तीत जास्त साहित्य पुनर्वापरासाठी वेगळे केले जाणार आहे.

यामुळे डम्पिंग ग्राऊंडवर जाणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय पुनर्वापराची साखळी अधिक बळकट होईल आणि असंघटित क्षेत्रातील कचरा वेचकांना सन्माननीय रोजगार मिळण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

सल्लागार संस्थेवर फक्त आराखडा तयार करण्याचीच जबाबदारी नाही. निविदा प्रक्रियेत सहकार्य करणे, यंत्रसामग्रीची उभारणी, प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा, चाचणी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे ही कामेही तिच्याकडे असणार आहेत.

प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी सुमारे २३ कोटी ३७ लाख ७६ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे, तर सल्लागार संस्थेला ९२ लाख ५७ हजार १८५ रुपये दिले जातील. स्थायी समितीची अंतिम मंजुरी मिळताच या कामाची निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी युद्धपातळीवर सुरू केली जाणार आहे. म्हणजेच प्रकल्पाचा पुढचा टप्पा स्थायी समितीच्या मंजुरीवर अवलंबून आहे.