मेळघाटातील रस्त्यांसाठी आदिवासी बांधव रस्त्यावर, जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन

स्वातंत्र्याला ८० वर्षे पूर्ण होत असतानाही मेळघाटातील दुर्गम आदिवासी गावांना पक्क्या रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. रस्त्यांच्या अभावामुळे रुग्ण, गर्भवती महिला, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून आरोग्य आणि शिक्षणाचे प्रश्नही गंभीर बनले आहेत. याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी आदिवासी बांधवांनी वीरांगना राणी दुर्गावती चौकातून मोर्चा काढला आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात धरणे आंदोलन केले.

"ना लोकसभा, ना विधानसभा, सर्वांत मोठी ग्रामसभा" आणि "डोमी ते रुई पठार सिमेंट काँक्रिट रस्ता झालाच पाहिजे" अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. डोमा, भुसूम, कुही, रुईपठार, खोखोमार, चिलाटी, सिमोरी, कारंजखेडा, मारीता, सावरखेडा, हतरू, रायपूर, बोराटा यांसह अनेक गावांतील रस्त्यांचे प्रश्न या आंदोलनातून मांडण्यात आले.

आदिवासी गावांना बारमाही वाहतुकीची सुविधा मिळावी, म्हणून वेगवेगळ्या मार्गांवर टिकाऊ सिमेंट काँक्रिट रस्ते बांधावेत, अशी मागणी करण्यात आली. त्यात रुई पठार-डोमी नाका, सुमिता-डोमी, डोमा भुसूम, भुसूम खोखोमार, भुसुम-राजा फाटा, चिलाटी-कुही, सिमोरी फाटा-सुमिता (१० किमी), खुटीदा फाटा-एकताई फाटा, हतरू सावरखेडा, रेट्या फाटा-जोडा कुवा, सावरखेडा-रेट्याखेडा, रायपूर-रेट्याखेडा आणि रेट्याखेडा-भुसूम या मार्गांचा समावेश आहे. याशिवाय खुटीदा येथे नदीवर पूल बांधावा, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली.

याआधी अनेकदा निवेदने दिली, तरीही मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. म्हणूनच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागला, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित बांधकाम आणि रस्ते विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा, तसेच या कामांसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. आश्वासने नकोत, प्रत्यक्ष कामे सुरू करा, असा आग्रह त्यांनी धरला.

या आंदोलनात हतरूचे उपसरपंच भैय्यालाल मावसकर, ग्रामपंचायत सदस्य गेंदालाल कास्देकर यांच्यासह वेगवेगळ्या गावांतील लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते.

निवेदनात दुर्गम भागातील रस्ते, वीज, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधांचा अभाव दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. रस्ते नसल्यामुळे रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळण्यात अडथळे येतात, तर विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी धोकादायक प्रवास करावा लागतो, असे त्यात म्हटले आहे. विशेषतः प्रसूतीच्या वेळी महिलांना तातडीची वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचणी येतात, असे ग्रामस्थांनी नमूद केले. रस्त्यांच्या अभावामुळे माता मृत्यू झाल्याचाही उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे.