आंदोलकांनो, ताकद संसदेत आणि मतपेटीत दाखवा, रस्त्यावर नको: रणवीर शौरी

दिल्लीत सुरू असलेल्या राजकीय आंदोलनामुळे सध्या वातावरण चांगलेच तापले आहे. त्यावरून बॉलिवूडमध्येही वेगवेगळी मते ऐकायला मिळत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर अभिनेता रणवीर शौरी यांनी आपली भूमिका उघडपणे मांडली आहे.

रणवीर शौरी यांचे म्हणणे असे की, आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरण्याऐवजी न्यायालये आणि लोकशाहीतील संस्थांच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडावी. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चा चांगलीच रंगली आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका व्हिडीओला उत्तर देताना त्यांनी आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्या व्हिडीओमध्ये नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन चालू ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना रणवीर शौरी यांनी लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांचा आधार घ्यावा, असे सांगितले.

आपल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, "तुमची ताकद रस्त्यावर नव्हे, तर संसदेत आणि मतपेटीत दाखवा. आणि जर तुम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची पद्धत चुकीची वाटत असेल, तर न्यायालयात जा! हाच लोकशाही मार्ग आहे!"

एवढ्यावरच ते थांबले नाहीत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्था यांच्यावर परिणाम करणाऱ्या आंदोलनांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक व्यवस्था विस्कळीत करणे म्हणजे "लोकशाहीची हत्या" आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांची ही पोस्ट 11 ऑक्टोबर 2026 रोजीची आहे.

दरम्यान, या आंदोलनाच्या निमित्ताने काही बॉलिवूड कलाकारांनी प्रशासनाकडून आंदोलने कशी हाताळली जातात, यावर प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. हुमा कुरेशी, सोनाक्षी सिन्हा आणि विजय वर्मा यांच्यासह काही कलाकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिल्याचे सांगितले जात आहे. अशा वेळी रणवीर शौरी यांची भूमिका पुन्हा चर्चेत आली आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि सार्वजनिक व्यवस्था, यांच्यात समतोल कसा राखायचा, यावरून वेगवेगळी मते पुढे येत आहेत.

रणवीर शौरी यांच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही वापरकर्ते त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन करत आहेत आणि आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधत आहेत. तर काही जण आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि लोकशाहीत निषेध नोंदवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत.

एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि दुसरीकडे आंदोलनाच्या पद्धतीवरून सुरू झालेली चर्चा, यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.